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किसी के पास भी मस्जिद के बदले दूसरी जगह जमीन लेने का हक नहीं है: मौलाना मदनी

भाषा
Updated: February 5, 2020, 10:49 PM IST
किसी के पास भी मस्जिद के बदले दूसरी जगह जमीन लेने का हक नहीं है: मौलाना मदनी
तस्वीर- News18

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए न्यास बनाने की घोषणा करने और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन आंवटित करने के बाद प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद कयामत तक मस्जिद ही रहेगी और किसी के पास भी मस्जिद के बदले दूसरी जगह जमीन लेने का हक नहीं है.

जमीयत प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने बुधवार को एक बयान में कहा, “बाबरी मस्जिद, कानून और इंसाफ की नज़र में एक मस्जिद थी और शरिया के मद्देनज़र आज भी यह एक मस्जिद ही है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, भले ही इसे कोई भी रूप या नाम दे दिया जाए.’’ मौलाना मदनी ने कहा, “किसी भी शख्स या पक्ष के पास मस्जिद पर से दावा वापस लेने और उसकी जगह दूसरी जमीन लेने का हक और अख्तियार नहीं है.”

मस्जिद के बदले में कहीं और जमीन नहीं
उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स या संगठन मस्जिद के बदले में कहीं और जमीन नहीं ले सकता है. ऐसा करने का उसके पास अधिकार नहीं है. मस्जिद वक्फ होती है, जिसका मालिक अल्लाह होता है. गौरतलब है कि एक सदी से भी पुराने बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि मामले का सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नौ नवंबर को निपटारा कर दिया था और विवादित भूमि राम मंदिर के लिए रामलला विराजमान को दे दी थी, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कहीं और पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई.


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First published: February 5, 2020, 10:49 PM IST
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