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Good News: नोएडा अथॉरिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्जेज में कर सकती है कटौती, जानें किसे होगा फायदा

नोएडा अथॉरिटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्जेज को लेकर मंथन चल रहा है. (सांकेतिक फोटो)

नोएडा अथॉरिटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्जेज को लेकर मंथन चल रहा है. (सांकेतिक फोटो)

Noida Authority News: नोएडा अथॉरिटी इस वक्‍त प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्जेज (Property Transfer Charges) कम करने पर मंथन कर रही है. जबकि इस पर 24 सितंबर को होने वाली मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है. इससे पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने जून 2021 में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्जेज कम कर दिये थे.

  • News18Hindi
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    नोएडा. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जून 2021 में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्जेज (Property Transfer Charges) कम कर दिये थे. इस वजह से सिटी में सेकेण्ड्री मार्केट रियलिटी ट्रांसजेक्शन्स को जबरदस्‍त प्रोत्साहन मिला. वहीं, नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्जेज कम करने पर मंथन कर रही है. वहीं, नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग 24 सितम्बर को हो सकती है, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुल्क को कम करने पर विचार किया जा सकता है.

    टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अगले सप्ताह बोर्ड की बैठक के लिए तैयार रहने को कहा गया है, लेकिन उन्हें अभी तक प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव मित्तल से हरी झंडी नहीं मिली है. उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर की भी भूमिका निभा रहे नोएडा प्राधिकरण चेयरमैन सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट मामले की भी जांच कर रही विशेष टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक नहीं सौंपी है.

    इस वजह से कदम उठा रही नोएडा अथॉरिटी
    बोर्ड की बैठक में नोएडा अथॉरिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रभार को कम करने पर भी विचार कर सकती है. कारोबारी, आरडब्ल्यूए और फ्लैट मालिक अपनी प्रॉपर्टी बिक्री करते वक्त बहुत अधिक ट्रांसफर शुल्क वसूले जाने की शिकायत सरकार से करते रहे हैं.

    इस वर्ष जून में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्जेज कम कर दिये थे, जिससे सिटी में सेकेण्ड्री मार्केट रियलिटी ट्रांसजेक्शन्स को प्रोत्साहन मिला है. हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने शुल्क अभी तक कम नहीं किया है. इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल प्लॉट मालिकों को फिलहाल मौजूदा लैंड प्रीमियम का 10 फीसदी ट्रांसफर चार्जेज के तौर पर देना होता है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसे कम करके पांच प्रतिशत पर लाने का विचार किया जा रहा है.

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    5 फीसदी की हो सकती है कटौती
    इसी प्रकार नन-फंक्शनल इंडस्ट्रियल प्लॉट पर आवंटी को प्राधिकरण को 10 फीसदी शुल्क देना होता है. जबकि ऑपरेशनल प्लॉट पर यह प्रभार 8 प्रतिशत है. अथॉरिटी इस प्रभार में 50 फीसदी की कटौती करके इसे क्रमश: 5 और 4 फीसदी कर सकती है. बता दें कि फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए अथॉरिटी संबंधित सेक्टर में मौजूदा लैंड प्रीमियम के अनुसार 720 रुपये वर्ग मीटर से 1980 वर्ग मीटर तक प्रभार वसूलती है. जबकि 24 सितंबर को होने वाली मीटिंग में इस बारे में निर्णय लिया जाना है.

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