Delhi Violence: LG और केजरीवाल सरकार में जारी तकरार खत्‍म, 6 वकीलों के पैनल का नोटिफिकेशन जारी
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Delhi Violence: LG और केजरीवाल सरकार में जारी तकरार खत्‍म, 6 वकीलों के पैनल का नोटिफिकेशन जारी
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Delhi Violence: दिल्ली हिंसा मामले में ये सभी वकील 85 एफआईआर में दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करेंगे. वहीं वकीलों के पैनल में सॉलिसिटर जनरल समेत 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी शामिल रहेंगे.

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  • Last Updated: July 31, 2020, 12:29 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) सुनवाई के लिए वकीलों के पैनल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. वकीलों के पैनल में सॉलिसिटर जनरल समेत 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी शामिल रहेंगे. इससे पहले दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को दिल्ली दंगो और एन्टी CAA प्रोटेस्ट (CAA Protet) के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से नियुक्त वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया था. जिसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई थी. लेकिन एलजी ने कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए इसी पैनल को बरकरार रखा. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

दिल्ली हिंसा मामले में ये सभी वकील 85 एफआईआर में दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करेंगे. आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने केंद्र सरकार के वकीलों की हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होने पर सवाल उठाया था. ये सभी 6 वकील केंद्र सरकार के वकील हैं. जो अब दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के बाद 85 एफआईआर में दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करेंगे.

1. तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल
2. अमन लेखी, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल
3. चेतन शर्मा, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल


4. एस वी राजू, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल
5. अमित महाजन, वकील
6. रजत नायर, वकील


दिल्ली  कैबिनेट की बैठक
बता दें कि दिल्ली दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर बीते मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी. दिल्ली कैबिनेट का मानना था कि दिल्ली दंगों के संबंध में दिल्ली पुलिस की जांच को कोर्ट ने निष्पक्ष नहीं माना है. ऐसे में दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी देने से केस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है. हालांकि दिल्ली सरकार उप राज्यपाल के इस बात से सहमत दिखे कि यह केस बेहद महत्वपूर्ण है. इस कारण दिल्ली सरकार ने गृह विभाग को निर्देश दिया कि दिल्ली दंगे के लिए देश के सबसे बेहतरीन वकीलों का पैनल बनाया जाए. साथ ही पैनल निष्पक्ष भी होना चाहिए. दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली सरकार द्वारा वकीलों के पैनल की नियुक्ति से सहमति जताई.
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