Delhi School Reopening: दिल्‍ली में दिवाली बाद खुलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल, डीडीएमए ने दी मंजूरी

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में अब नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल (Delhi School Reopening) भी खुलने जा रहे हैं. हालांकि इन्‍हें दिवाली के बाद खोला जाएगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बुधवार को हुई बैठक में माना है कि शहर में कोविड के हालात अच्छे हैं और नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पूरा ध्‍यान रखना होगा.

बता दें कि डीडीएमए ने दिल्‍ली में 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कक्षाएं शुरू करने की इजाजत दे दी थी. जबकि नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए स्कूलों को लेकर कोई फैसला नहीं किया था. वहीं, डीडीएमए ने बुधवार को घोषणा की है कि दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक स्‍कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालान करना जरूरी होगा.

ऑनलाइन क्‍लास रहेंगी जारी
बहरहाल, डीडीएमए के आदेश के बाद 1 सितंबर से दिल्‍ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के अलाएवा कोचिंग सेंटर भी खुले हुए हैं. हालांकि छात्रों के लिए कक्षा में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है. वहीं, ऑनलाइन क्‍लास भी जारी रखी गई हैं. जबकि ऐसा ही नियम नर्सरी से 8वीं तक स्‍कूलों के छात्रों के लिए लागू रहेगा. वहीं, मास्‍क, थर्मल स्‍कैनिंग, सोशल डिस्‍टेंसिंग जैसे नियम का पालन जरूरी है.

रामलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा मनाने का मौका
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में दिल्‍लीवासियों को तय एसओपी के साथ रामलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा त्योहारों को मनाने की भी अनुमति दे दी गई है. इस दौरान लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा और उस जगह मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं, दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

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डीडीएमए की बैठक में शामिल हुए ये लोग
डीडीएमए की बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्‍यक्षता में हुई. इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे.

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