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Ghaziabad News-ओपेन एरिया में हाइड्रोलिक पार्किंग का विरोध, निवासियों ने जीडीए से की शिकायत

हाइड्रोलिक पार्किंग का विरोध

हाइड्रोलिक पार्किंग का विरोध

राजनगर एक्‍सटेंशन की गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में बिल्‍डर द्वारा ओपेन एरिया में हाइड्रोलिक पार्किंग बनाने का स्‍थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं. उन्‍होंने बिल्‍डर की शिकायत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से की है,

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गाजियाबाद. राजनगर एक्‍सटेंशन की गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में बिल्‍डर द्वारा ओपेन एरिया में हाइड्रोलिक पार्किंग बनाने का स्‍थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं. उन्‍होंने बिल्‍डर की शिकायत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से की है, प्राधिकरण मामले की जांच कर रहा है. लोगों का कहना है कि अगर मामले में जीडीए द्वारा जल्‍द कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत ले जाएंगे. वहीं, सोसाइटी के जीएम ने नक्‍शा पास कराकर पार्किंग बनाने की बात कही है.

गुलमोहर गार्डन में टॉवर नंबर 19 के पीछे हाइड्रोलिक पार्किंग का निर्माण हो रहा है. स्‍थानीय निवासी हिमांशु तिवारी ने बताया कि बिल्डर ने फ्लैट बुकिंग के समय कवर्ड और ओपेन पार्किंग देने का वादा किया था, परंतु अब सोसाइटी में जगह की कमी का बहाना बनाकर हाइड्रोलिक पार्किंग बनाई जा रही है। बिल्‍डर द्वारा बची हुई जगह में निवासियों को पार्किंग देने की बजाय नये फ्लैट्स का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है।

स्थानीय निवासी शशांक सिंह सोसाइटी के हाइड्रोलिक पार्किंग का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि नियमों के मुताबिक 13 मीटर के सेटबैक एरिया में से 50 फीसदी एरिया का इस्तेमाल ओपन पार्किंग में किया जा सकता है, लेकिन इस पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जीडीए के जोनल प्रभारी चंद्रप्रकाश त्रिपाठी से इस संबंध में शिकायत की गई है। अगर जीडीए की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मामले को अदालत ले जाएंगे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हाइड्रोलिक पार्किंग के लिए सोसायटी की एओए से भी सहमति ले ली गई है, लेकिन यह टावर एओए के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। ऐसे में एओए सहमति नहीं दे सकता है.  इस संबंध में एसवीपी ग्रुप के जीएम संजीव शर्मा ने बताया कि जहां पर मैकेनिकल पार्किंग बनाई जा रही है, वो ग्रीन एरिया में नहीं है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कंपाउंडिंग नक्शा पास होने के बाद पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। सोसायटी में नियमों के अनुसार 15 फीसदी ग्रीन एरिया बरकरार रखा गया है।
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