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कांग्रेस ने हाइकोर्ट में उठाया दिल्ली नगर निगमों के कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारिश की है कि दिल्ली सरकार और नगर निगमों से खर्च का हिसाब लिया जाए. (सांकेतिक फोटो)
कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारिश की है कि दिल्ली सरकार और नगर निगमों से खर्च का हिसाब लिया जाए. (सांकेतिक फोटो)

कांग्रेस ने नगर निगमों की आर्थिक स्थिति को लेकर और केन्द्र और दिल्ली सरकार से उनको दिए जाने वाले कोष की जानकारी को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 22, 2021, 10:16 PM IST
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नई दिल्ली. कांग्रेस (congress) ने नगर निगमों (nagar nigam) के आर्थिक हालात और कर्मचारियों को वेतन नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय (delhi high court) में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा तीनों नगर निगमों को आवंटित की गई राशि और निकायों द्वारा खर्चे की विस्तृत जानकारी मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 13 साल से नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है. भाजपा ने वर्ष 2017 के घोषणा पत्र में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार धन मुहैया नहीं कराएगी, तो वह केंद्र से धन लेगी. दत्त ने दावा किया, 'मौजूदा समय में नगर निगमों की हालत यह हो गई है कि न तो केंद्र से और न ही अरविंद केजरीवाल सरकार से उन्हें कोई धन मिल रहा है.'

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन कोरोना योद्धाओं की तनख्वाह देने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी अपनी जान को खतरे में डाल कर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक काम किया. दत्त स्वयं पार्षद हैं और दक्षिण दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस नेता हैं. इसलिए उन्होंने नगर निगम के भीतर चल रही आर्थिक समस्या को सामने रखने की बात कही है. गौरतलब है कि पिछले दिनों नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने का ऐलान किया था. इसको लेकर कर्मचारी लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
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