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CAA प्रोटेस्ट: हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने दर्ज की चार एफआईआर
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News18Hindi
Updated: February 24, 2020, 12:08 PM IST
CAA प्रोटेस्ट: हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने दर्ज की चार एफआईआर
सीएए हिंसा में कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई है.(ANI)

CAA Violence: मौजपुर में सीएए (CAA) के विरोध और समर्थन में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी.

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  • Last Updated: February 24, 2020, 12:08 PM IST
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नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में रविवार को नागरिकता संशोधित कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) को लेकर रविवार को हुई हिंसा मामले में कुल चार एफआईआर दर्ज हुई हैं. इनमें से एक जाफराबाद, एक मौजपुर और दो दयालपुर मामले में दर्ज की गई हैं. बता दें कि इस हिंसा में 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 पुलिसकर्मी और एक आमलोग शामिल हैं. शनिवार रात को सैकड़ों महिलाएं एकजुट होकर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गईं और रोड जाम कर दिया. इस बीच पुलिस उन्‍हें हटाने पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हटे. सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने रविवार सुबह 9 बजे करीब स्टेज लगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार के पहुंचने के बाद ऐसा नहीं होने दिया गया.

मौजपुर में दो गुट भिड़े
दिल्‍ली में रविवार को उस वक्‍त तनावपूर्ण स्‍थिति हो गई जब मौजपुर में सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारी और सीएए के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोग आमने-सामने आ गए. दोनों गुटों की ओर से पत्‍थरबाजी शुरू हो गई. इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. घटनास्थल पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. वहीं, मौजपुर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने मौजपुर-बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए थे.



क्या है सीएए?
संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश में शरण लेने आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था. ऐसे सभी लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस कानून के विरोधियों का कहना है कि इसमें सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही नागरिकता देने की बात कही गई है, इसलिए यह कानून धार्मिक भेदभाव वाला है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

क्या है एनआरसी?
एनआरसी यानी नेशनल सिटिजन रजिस्टर के जरिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जाती है. अभी तक एनआरसी की प्रक्रिया सिर्फ असम में की गई है. असम में एनआरसी की फाइनल सूची जारी की जा चुकी है लेकिन असम में एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी की गई है. केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पूरे देश में NRC को लागू करेगी. साथ ही यह भी कहा था कि देश भर में लागू होने वाली एनआरसी के मानक असम की एनआरसी के मापदंड से अलग होगा.

ये भी पढ़ें: Pro CAA Protest: मौजपुर के प्रदर्शनकारी बोले- जाफराबाद का रास्ता खुलवाओ, हम यहां से हट जाएंगे

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First published: February 24, 2020, 11:52 AM IST
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अपडेटेड: April 09 (08:00 AM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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