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प्रियंका गांधी का BJP पर हमला, कहा-आरक्षण खत्म करने की कोशिश में है केंद्र सरकार
Delhi-Ncr News in Hindi

भाषा
Updated: February 10, 2020, 5:48 PM IST
प्रियंका गांधी का BJP पर हमला, कहा-आरक्षण खत्म करने की कोशिश में है केंद्र सरकार
प्रियंका ने ट्वीट किया, "भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए. (फाइल फोटो)

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने आरोप लगाया, "भाजपा ने पहले दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बने कानून को कमजोर करने की कोशिश की. अब संविधान और बाबा साहेब द्वारा दिए बराबरी के अधिकार को कमजोर कर रही है."

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नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में है.

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, "भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए. आरएसएस वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं. उत्तराखंड की भाजपा सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील डालती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए. उत्तर प्रदेश सरकार भी तुरंत आरक्षण के नियमों से छेड़छाड़ शुरू कर देती है.'

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया, "भाजपा ने पहले दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बने कानून को कमजोर करने की कोशिश की. अब संविधान और बाबा साहेब द्वारा दिए बराबरी के अधिकार को कमजोर कर रही है." दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है तथा पदोन्नति में आरक्षण का दावा कोई मौलिक अधिकार नहीं है.




राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है. ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिसके तहत कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का दावा करे.’’ उत्तराखंड सरकार के पांच सितंबर 2012 के फैसले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी की. गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराये बगैर सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरे जाने का फैसला लिया था.

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First published: February 10, 2020, 3:53 PM IST
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