कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, पूछा- कहां से आएगी वैक्सीन?

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी. (फाइल फोटो)

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी. (फाइल फोटो)

देश में कोरोना (Corona) के वैक्सीनेशन (Vaccination) को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा सवाल खड़ा किया है.

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नई दिल्ली. देश में कोरोना (Corona) के वैक्सीनेशन (Vaccination) को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा सवाल खड़ा किया है. प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा है- कुछ दिनों पहले मैंने वैक्सीन नीति के बारे में चर्चा की थी. आज मैं वैक्सीन नीति के दूसरे, सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूं, वो है वैक्सीनों का वितरण. विशेषज्ञों का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द वैक्सीनेशन कोरोना को हराने के लिए ज़रूरी है. जिन देशों ने अपने यहां ज़्यादा वैक्सीन लगवाई, उनमें कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ा. हमारे देश में दूसरी लहर, पहली लहर से 320% ज़्यादा भयानक साबित हुई. यह पूरे विश्व का रिकॉर्ड है.

प्रियंका गांधी ने लिखा है- हालांकि भारत के पास स्मालपॉक्स, पोलियो की वैक्सीन घर-घर पहुंचाने का अनुभव है, लेकिन मोदी सरकार की दिशाहीनता ने वैक्सीन के उत्पादन और वितरण दोनों को चौपट कर दिया है. भारत की कुल आबादी के मात्र 12% को अभी तक पहली डोज़ मिली है और मात्र 3.4% आबादी पूरी तरह से वैक्सिनेटेड हो पाई है. 15 अगस्त 2020 के भाषण में मोदीजी ने देश के हरएक नागरिक को वैक्सिनेट करने की ज़िम्मेदारी लेते हुए कहा था कि पूरा खाका तैयार है. लेकिन अप्रैल 2021 में, दूसरी लहर की तबाही के दौरान, मोदीजी ने सबको वैक्सीन देने की ज़िम्मेदारी से अपने हाथ खींचते हुए, इसका आधा भार राज्य सरकारों पर डाल दिया.

कहा से आएगी वैक्सीन

प्रियंका गांधी ने लिखा है- मोदी सरकार ने 1 मई तक मोदी सरकार ने मात्र 34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था तो बाकी वैक्सीन कहां से आएंगी? देश में वैक्सीन अभाव के चलते कई राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर निकालने को मजबूर हुईं, मगर उन्हें खास सफलता नहीं मिली. Pfizer, Moderna जैसी कम्पनियों ने प्रदेश सरकारों से डील करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा वे केवल केंद्र सरकार के साथ वैक्सीन डील करेंगे. आज वैक्सीन लगाने वाले काफी केन्द्रों पर ताले लटके हैं एवं 18-45 आयुवर्ग की आबादी को वैक्सीन लगाने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है.
अलग-अलग दाम पर मिल रही वैक्सीन

मोदी सरकार की फेल वैक्सीन नीति के चलते अलग-अलग दाम पर वैक्सीन मिल रही है, जो वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिल रही है, वही राज्य सरकारों को 400 रुपये में और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में, वैक्सीन तो अंततः देशवासियों को ही लगेगी तो यह भेदभाव क्यों? भारत की 60% आबादी के पास इंटरनेट नहीं है और कइयों के पास आधार या पैन कॉर्ड भी नहीं होता. ऐप आधारित वैक्सीनेशन प्रणाली के चलते भारत की एक बड़ी जनसंख्या वैक्सीन लेने से वंचित है. सरकार ने इस बारे में अभी तक प्रयास शायद इसलिए नहीं किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुश्किल होने से कम समय में ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने का बोझ हल्का हो सकता है. अगर हम दिसम्बर 2021 तक हर हिंदुस्तानी को वैक्सिनेट करना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन 70-80 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, लेकिन मई महीने में औसतन प्रतिदिन 19 लाख डोज ही लगी हैं.

जनता पूछ रही सवाल



प्रियंका गांधी ने लिखा कि जनता सवाल पूछ रही है कि वैक्सीन नीति को गर्त में धकेलने के बाद मोदी सरकार ने “सबको वैक्सीन देने” की जिम्मेदारी से हाथ क्यों खींच लिया? आज क्यों ऐसी नौबत आई कि देश के अलग-अलग राज्यों को वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर डालकर आपस में ही प्रतिदंद्विता करनी पड़ रही है? एक वैक्सीन, एक देश मगर अलग-अलग दाम क्यों हैं? न पर्याप्त वैक्सीन का प्रबंध है, न तेजी से वैक्सीन लगवाने की योजना है तो सरकार किस मुँह से कह रही है कि इस साल के अंत तक हरएक हिंदुस्तानी को वैक्सीन मिल चुकी होगी? अगली लहर से देशवासियों को कौन बचाएगा?

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