राजस्थान सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल कर CAA रद्द करने की मांग की

नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर सीएए (CAA) को रद्द करने की मांग की गई है.

राजस्थान सरकार के सरकारी वकील मनीष सिंघवी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है और यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है.

बता दें कि इससे पहले केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. वहीं, केरल विधानसभा में दिसंबर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था. केरल सरकार द्वारा कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि सीएए न केवल हमारे समाज को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे आर्थिक विकास को भी बाधित करेगा.



CAA-NRC खिलाफ तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पास
गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया. मुख्‍यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में कहा कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं. ऐसे में केंद्र सरकार को एक बार फिर से सीएए पर विचार करना चाहिए. विधानसभा ने प्रस्ताव में केंद्र से भारत में लोगों के एक हिस्से में आशंका के मद्देनजर संशोधित नागरिकता कानून से किसी भी धर्म या अन्य देश का उल्लेख हटाते हुए उसमें संशोधन करने की अपील की है.

(इनपुट- सुशील पांडेय)

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