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दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका पर ACB से रिपोर्ट की तलब

दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका पर ACB से रिपोर्ट की तलब

9 अक्टूबर को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

9 अक्टूबर को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

Delhi News: मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार द्वारा “परियोजनाओं की मंजूरी प्राप्त किए बिना” एक ही दिन में 1,216 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के मुकाबले परियोजना का ठेका 1,256 करोड़ रुपये में दिया गया था.

  • News18Hindi
  • Last Updated :

    नई दिल्ली. राजधानी की एक अदालत ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) द्वारा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दायर एक आपराधिक शिकायत के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) को निर्देश दिया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने एसीबी के निदेशक को 9 अक्टूबर को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए यह आदेश पारित किया.

    तिवारी ने शालीमार बाग, किराड़ी, सुल्तानपुरी, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जीटीबी अस्पताल परिसर, सरिता विहार और रघुबीर नगर में सात अस्थायी अस्पतालों की स्थापना के लिए “लोक निर्माण विभाग के टेंडर जारी करने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसमें एक कंपनी सैम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था. मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार द्वारा “परियोजनाओं की मंजूरी प्राप्त किए बिना” एक ही दिन में 1,216 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के मुकाबले परियोजना का ठेका 1,256 करोड़ रुपये में दिया गया था.

    कोर्ट ने कहा, ‘शिकायतकर्ता ने वर्तमान शिकायत के माध्यम से सात अस्थाई अस्पतालों के निर्माण के लिए मेसर्स सैम (इंडिया) बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर जारी करने में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येन्द्र जैन, पीडब्ल्यूडी के प्रभारी इंजीनियर शशिकांत और मुख्य अभियंता संजीव रस्तोगी की भूमिका और संलिप्तता की जांच करने का अनुरोध किया था.’

    तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस दिन शशिकांत सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने कंपनी की बोली क्षमता की जांच किए बिना उक्त कंपनी के पक्ष में तीन निविदाओं को मंजूरी दी. उस समय परियोजना को कानून के अनुरूप दिल्ली सरकार द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी भी नहीं दी गई थी.

    Tags: Manoj Tiwari BJP, Satyendra jain

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