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दिल्ली विधानसभा में NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मंत्री बोले- 2010 के नियम से करें लागू
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Updated: March 13, 2020, 8:27 PM IST
दिल्ली विधानसभा में NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मंत्री बोले- 2010 के नियम से करें लागू
विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए गोपाल राय ने कहा कि पार्टी का विचार है कि गरीब लोगों के पास एनआरसी के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं. (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने विधानसभा में कहा कि एनपीआर की प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर लोगों में दहशत है.

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  • Last Updated: March 13, 2020, 8:27 PM IST
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नई दिल्ली. देश के कई अन्य राज्यों की ही तरह शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में भी राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया. इससे पहले, एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा के लिए बुलाए गए विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया. इस दौरान उन्होंने NPR के मौजूदा स्वरूप में इसे लागू करने का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अगर NPR को लागू किया जाता है तो यह 2010 की प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए.

एनपीआर और एनआरसी को लेकर दहशत

गोपाल राय ने कहा, ''दिल्ली के लोग लगातार इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं और इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलग-अलग बयान आते रहे हैं. एनपीआर की प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर लोगों में दहशत है. कल गृहमंत्री ने सदन में कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है. पहले उन्होंने बयान दिया कि पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी. असम में जो एनआरसी की प्रकिया हुई उसमें 19 लाख लोग रजिस्टर से बाहर हो गए.''



राय ने कहा, ''गृहमंत्री के बयान से लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए था. कल उन्होंने कहा अगर किसी भी कॉलम में कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो दो. बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस ने किया तो क्यों सवाल नहीं खड़े किए गए. 2003 का नियम कहता है कि एनआरसी आने से पहले एनपीआर लागू होगा. अगर सरकार कहती है कि 2003 में जो नियम था, हम उसे बदल रहे हैं और एनआरसी नहीं लागू होगा तो हम स्वागत करते हैं.''





ऐसे लागू करें NPR

आप नेता ने कहा, ''गृहमंत्री ने कहा कि हम ये डेटा केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं. हमारा मानना है कि डेटा इकट्ठा करके सुविधाएं नहीं पहुंचतीं. दिल्ली सरकार ने तो बिना एनपीआर के लोगों को सुविधाएं दी. आज इस देश में जो स्थिति बन रही है, कई लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुस्लिमों के विरोध में है. ये गलत है. असम में जो एनआरसी लागू हुआ उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदू समाज के लोग हैं. मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि दिल्ली में एनपीआर की प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए और अगर केंद्र सरकार एनपीआर लाना ही चाहती है, तो एनपीआर के पूरे अभ्यास को रोककर और बिना किसी नए बिंदु को जोड़े 2010 के नियम के हिसाब से लागू करें.''

(इनपुट- दीपक)

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First published: March 13, 2020, 4:02 PM IST
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