ग्रामीण इलाकों में सवा लाख किलोमीटर बनेंगी सड़कें, मनरेगा के जरिये मिलेगा रोजगार
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ग्रामीण इलाकों में सवा लाख किलोमीटर बनेंगी सड़कें, मनरेगा के जरिये मिलेगा रोजगार
मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है (फाइल तस्वीर)

ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक गांवों में सड़क निर्माण के साथ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है. साथ ही सब को घर देने के लक्ष्य पर भी केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है.

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  • Last Updated: July 29, 2020, 10:21 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) के संकट काल में ग्रामीण विकास (rural development) और गरीबों को रोजगार के साथ-साथ आवास मुहैया कराने की कवायद में लगी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये बताया जा रहा है कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में एक लाख 25 हजार किलोमीटर सड़क के निर्माण की योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है. जिसके अंतर्गत 9 राज्यों में सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है.

9 राज्यो में 80 हजार 250 करोड़ की लागत से बनेंगी सड़कें
ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Development Ministry) के आंकड़ो के मुताबिक कृषि बाजारों, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाली और मुख्य ग्रामीण लिंक रोड एक लाख 25 हजार किलोमीटर सड़क बनानी है. इस पर 80 हजार 250 करोड़ रुपये की लागत आएगी. योजना के तहत ही राजस्थान में ग्रामीण लोगों को आने-जाने की सुविधा के लिए 5 हजार 821 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की स्वीकृत दी गई है. इसी तरह से मध्य प्रदेश के 6 हजार 223 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के लिए 5 हजार 612 किलोमीटर, गुजरात के लिए एक हजार 300 किलोमीटर, हरियाणा के लिए 689 किलोमीटर, कर्नाटक के लिए 3 हजार 226 किलोमीटर, आंध्रा प्रदेश के लिए 936 किलोमीटर, तमिलनाडु के लिए एक हजार 44 किलोमीटर और तेलंगाना के लिए एक हजार 120 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत हो चुकी है.

ग्रामीण आवास के लिए 2 करोड़ 21 लाख हुए स्वीकृत
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक गरीबों को अपना घर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 95 लाख लोगों को 2022 तक आवास देने का लक्ष्य है. इसमें 2 करोड़ 21 लाख आवास को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि एक करोड़ 10 लाख घर निर्मित किए जा चुके हैं. बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ये कवायद कर रही है. मनरेगा के तहत 152 करोड़ से ज्यादा कार्य दिवस सृजित किए गए है. केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को 49 हजार करोड़ से ज्यादा राशि आवंटित की है.



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ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि ग्रामीण विकास केंद्र अपनी योजना के मुताबिक चल रहा है. गांवों में सड़क निर्माण के साथ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है. साथ ही सब को घर देने के लक्ष्य पर भी केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है.
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