MCD चुनावों से पहले साउथ न‍िगम का बड़ा ऐलान, लाखों लोगों का माफ होगा प्रॉपर्टी टैक्‍स

नई द‍ि‍ल्‍ली. आगामी द‍िल्‍ली नगर न‍िगम चुनाव-2022 (MCD elections-2022) से पहले सत्‍ता रूढ़ भाजपा सरकार (BJP Government) द‍िल्लीवालों को आए द‍िन कोई ने कोई राहत देने की घोषणा कर रही है. साउथ द‍िल्‍ली नगर निगम ने लाखों लोगों को फायदा देते हुऐ अब 2021-22 से पहले का पूरा प्रॉपर्टी टैक्‍स (Property Tax) माफ करने का ऐलान क‍िया है. एसडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्‍स पेयर्स के ल‍िए आम माफी योजना (Amnesty scheme) का लाभ देते हुए आग्रह क‍िया है क‍ि वह एक वर्ष (वर्ष 2021-2022) का प्रॉपर्टी टैक्‍स अदाकर पूर्व के बकाया टैक्‍स की माफी योजना का लाभ उठाएं.

साउथ द‍िल्‍ली के मेयर मुकेश सुर्यान ने कहा क‍ि दिल्ली के नागरिकों को राहत देने के लिये बड़ा फैसला क‍िया गया है. उन्‍होंने कहा क‍ि एसडीएमसी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए आम माफी योजना लागू की है. इसके अन्तर्गत रिहायशी संपत्ति मालिकों को एक वर्ष (वर्ष 2021-2022) का संपत्तिकर अदा करने पर वर्ष 2021-2022 से पहले का संपत्तिकर माफ कर दिया जाएगा.

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इसके अलावा गैर रिहायशी संपत्ति मालिकों के ल‍िए भी आम माफी योजना का लाभ द‍िया जा रहा है. इसके लि‍ए उनको 3 वर्ष (वर्ष 2019-2020, 2020 2021, 2021-2022) का संपत्तिकर भुगतान करने पर वर्ष 2019-2020 से पहले का संपत्तिकर माफ कर दिया जाएगा. यह योजना अनाधिकृत कॉलोनियों (सिवाय समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियां के) लाल डोरा गांव, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी व सरकार द्वारा कश्मीरी विस्थापितो को आंवटित संपत्तियों पर लागू रहेगी. यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू है.

स्‍टेंड‍िंग कमेटी के चेयरमैन कर्नल (रि.) बी.के ओबरॉय ने कहा कि पिछले वर्ष भी दक्षिणी निगम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में इस तरह की आम माफी योजना लागू की गयी थी. इस आम माफी योजना से बड़ी संख्या में उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण पहले कर का भुगतान समय पर नहीं कर सके. यह योजना सभी करदाताओं के लिए है और उन करदाताओं के लिए भी है जो ब्याज व जुर्माने की भारी राशि की वजह से टैक्स नहीं दे रहे, वे भी इस योजना का लाभ उठा कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे.

नेता सदन इन्द्रजीत सहरावत ने अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से अपील की है क‍ि वे इस योजना का लाभ उठाएं और समय पर संपत्तिकर जमा करें. उन्होंने कहा कि इस योजना से एक तरफ करदाताओं को भारी राहत मिलेगी. वहीं निगम को उम्मीद है कि करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी और अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा.

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