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Ayodhya Verdict: SC के फैसले के बाद जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई
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Updated: November 9, 2019, 1:24 PM IST
Ayodhya Verdict: SC के फैसले के बाद जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई
दरियागंज में पुलिस बुधवार की सुबह चेकिंग कर रही थी. (File Photo)

Ayodhya Verdict: अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (Ayodhya Ramjanmbhoomi-Babri Masjid Land Dispute) पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को देखते हुए जामा मस्जिद (Jama Masjid) क्षेत्र और पुरानी दिल्ली (Old Delhi) के हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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  • Last Updated: November 9, 2019, 1:24 PM IST
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नई दिल्ली. अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (Ayodhya Ramjanmbhoomi-Babri Masjid Land Dispute) पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को देखते हुए जामा मस्जिद (Jama Masjid) क्षेत्र और पुरानी दिल्ली (Old Delhi) के हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है. यहां दुकानें खुली तो हैं लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं. किसी भी हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की वज्र वैन और पुलिसकर्मियों की दो बसें मस्जिद के बाहर ही खड़ी हैं. जामा मस्जिद के बाहर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया है. एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि अन्य दिनों के मुकाबले सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर बहुप्रतिक्षित फैसला देते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया. सीजेआई रंजन गोगोई ने शनिवार सुबह साढ़े दस बजे फैसला पढ़ना शुरू किया और कहा कि विवादित भूमि को रामलला विराजमान को दिया जाए. निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही सीजेआई ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन दी जाए.



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसके लिए ट्रस्ट बनाए और मंदिर का निर्माण कराए. ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा भी शामिल होगा. हालांकि जमीन रामलला विराजमान को दी गई है. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 40 दिन तक चली सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पीठ में सीजेआई रंजन गोगोई के अलावा, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे.

(इनपुट भाषा से)ये भी पढ़ें-

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First published: November 9, 2019, 1:24 PM IST
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