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गाजियाबाद की तर्ज पर यूपी में स्‍पोर्ट्स मॉडल होगा विकसित, जानें क्‍या है ये मॉडल

शासन ने इस संबंध में जारी किए निर्देश.

शासन ने इस संबंध में जारी किए निर्देश.

उत्‍तर प्रदेश में गाजियाबाद की तर्ज पर स्‍पोर्ट्स मॉडल विकसित होगा. उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने डीएम, नगरायुक्त के अलावा सभी नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इस अभियान के तहत ग्रीन बेल्ट, बंजर और चारागाह की भूमि को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराकर स्‍पोर्ट्स ग्राउंड विकसित किए जाए.

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गाजियाबाद. उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गाजियाबाद (Ghaziabad) की तर्ज पर स्‍पोर्ट्स मॉडल (Sports Model) विकसित होगा. उत्‍तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में सभी स्‍थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि गाजियाबाद नगर निगम की तरह अवैध कब्‍जा की हुई जमीन मुक्‍त कराएं और वहां ग्राउंड विकसित कर स्‍पोर्ट्स एक्‍टीविटीज को बढ़ावा दिया जाए.

उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारी, नगरायुक्त के अलावा सभी नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इस अभियान के तहत ग्रीन बेल्ट, बंजर और चारागाह की भूमि को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया जाए. प्रमुख सचिव ने बड़े पार्कों में किड्स जोन और ओपन जिम बनाने के भी निर्देश दिए हैं.

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ये है गाजियाबाद स्‍पोर्ट्स मॉडल

गाजियाबाद को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पहले गाजियाबाद नगर निगम ने योजना बनाई थी. इसके तहत नगरायुक्त ने विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया और अब वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं. गांवों में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने वाले खेल के मैदान बनाये जा रहे हैं. वहीं, गाजियाबाद शहर में चार स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉम्‍लेक्‍स बनाने की तैयारी है. इसके अलावा शहर की कॉलोनियों के पार्क में प्ले जोन से बनाया जा जा रहे हैं. गाजियाबाद नगर निगम का यह स्पोर्ट्स मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

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सभी निकायों में लागू होगा यह मॉडल

शासन से जारी निर्देश के अनुसार सभी नगर निकायों में अब यह मॉडल लागू होगा. प्रमुख सचिव ने स्थानीय निकायों के अधीन ग्रीन बेल्ट, बंजर और चारागाह की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर पार्क और खेल मैदान विकसित करने को कहा है. साथ ही, यह भी निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी तरह से लापरवाही न की जाए. विशेष अभियान के दौरान सरकारी जमीन को चिन्हित किया जाए. गाजियाबाद नगर निगम पहले इस योजना काम शुरू कर चुका है. इस योजना के दो लाभ होंगे. पहला सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्‍त होगी और दूसरा आम नागरिकों और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए खेल के मैदान मिल सकेंगे.

Tags: Ghaziabad News, Uttar pradesh news

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