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सुप्रीम कोर्ट ने पटना में गंगा के डूब क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ लगी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पटना में गंगा के डूब क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ लगी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्‍या शरणार्थियों से संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्‍या शरणार्थियों से संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

याचिका में दावा किया गया है कि अधिकरण ने पटना में गंगा (Ganga) के डूब क्षेत्रों का अतिक्रमण करने वाले उल्लंघनकर्ताओं संबंधी जानकारी देने वाली याचिका की विस्तृत समीक्षा नहीं की.

    दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटना (Patna) में गंगा के डूब क्षेत्रों में अनधिकृत एवं अवैध निर्माण और अन्य स्थायी अतिक्रमणों संबंधी याचिका खारिज करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, केंद्रीय जल आयोग एवं अन्य को नोटिस जारी किए.

    पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा ने डूब क्षेत्रों में अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे एनजीटी ने 30 जून, 2020 में खारिज कर दिया था. सिन्हा ने एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की. याचिका में दावा किया गया है कि अधिकरण ने पटना में गंगा के डूब क्षेत्रों का अतिक्रमण करने वाले उल्लंघनकर्ताओं संबंधी जानकारी देने वाली याचिका की विस्तृत समीक्षा नहीं की.

    सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा पटना

    बिहार की राजधानी पटना में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने पटना के आवासीय अपार्टमेंट, कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिया है कि जिन-जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं वहां 31 मार्च तक सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित कराएं साथ ही जहां पहले से सीसीटीवी लगे हैं और खराब हैं उसे एक माह के अंदर ठीक करा लें.

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    बढ़ते अपराध को लेकर लिया फैसला

    अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी लगाने और उसके सुचारू संचालन के लिए प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी डीएम/एस एसपी/एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में की गई. इस बैठक में आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी रखा जा सके. (भाषा इनपुट) 

    Tags: Bihar News, Ganga river, PATNA NEWS, Supreme Court

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