गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बकाया दबाए बैठे बिल्‍डरों पर होगी सख्‍ती, कार्रवाई की तैयारी

रिकवरी के लिए बिल्‍डरों को आरसी जारी होगी.

Ghaziabad Development Authority ऐसे बिल्‍डरों पर सख्‍ती बरतने की तैयारी कर रहा है, जिन पर 50 लाख या इससे अधिक बकाया है. प्राधिकरण रिकवरी के लिए इन बिल्‍डरों को आरसी जारी करेगा.

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    गाजियाबाद. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (Ghaziabad Development Authority) का बकाया दबाए बैठे बिल्‍डरों (Builder) पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. रुपए न चुकाने वाले ऐसे में जीडीए (GDA) अब 50 लाख रुपये से बड़े बकाएदारों से पैसे की रिकवरी के लिए आरसी जारी करने की तैयारी में जुट गया है. अभी तक एक करोड़ या इससे बड़ी रकम के बकाया होने पर ही आरसी जारी करने का जीडीए में नियम है, लेकिन अब नियम में बदलाव किया जा रहा है.  दरअसल, जीडीए के पास पैसे की कमी है.

    जीडीए ने करीब 12 करोड़ रुपये का लोन बैंक से मधुबन बापूधाम कॉलोनी की अतिरिक्त जमीन का मुआवजा देने के लिए लिया था. राजनगर एक्सटेंशन को यूपी गेट से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड के लिए भी जीडीए करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये एनसीआरपीबी से लोन लिया है. इस तरह से जीडीए के ऊपर करीब 2000 करोड़ रुपये का लोन है. हालांकि जीडीए यह पैसा किश्तों में लौटा रहा है. मगर किश्त लगातार नहीं जा रही हैं.

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    दूसरी ओर जीडीए का करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपया बिल्डरों और आवंटियों पर बकाया है. जिस पैसे को रिकवर करने के लिए जीडीए ने ओटीएस स्कीम शुरू की है. इसमें भी आवेदन कम लोग ही कर रहे हैं. ऐसे में जीडीए अब पचास लाख या इससे बड़े बकाएदार बिल्डरों से पैसे की रिकवरी के लिए आरसी जारी करेगा. जीडीए के अधिकारी के अनुसार अगले माह से आरसी जारी करने का काम शुरू कर दिया जाएगा.

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