दीवाली पर पटाखे चलेंगे या नहीं फैसला कल, सीएम केजरीवाल करेंगे रिव्यू मीटिंग

गौरतल रहे कि राजस्थान और ओडिशा में पहले ही पटाखे बैन किए जा चुके हैं.
गौरतल रहे कि राजस्थान और ओडिशा में पहले ही पटाखे बैन किए जा चुके हैं.

गौरतलब रहे कि गुरुवार को ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में भी पटाखों पर बैन लगाए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई होनी है. इस सुनवाई में दिल्ली सरकार (Delhi Government) को भी अपना पक्ष रखना है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 5, 2020, 7:55 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को रोकने के लिए दिल्ली की सरकार कुछ और कदम उठा सकती है. इसी के चलते 5 नवंबर को रिव्यू मीटिंग है. मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) भी मौजूद रहेंगे. हालांकि इस मीटिंग में कोरोना को लेकर भी चर्चा होगी. लेकिन दीवाली के मौके दिल्ली में पटाखे (Firecrackers) चलेंगे या नहीं इस बारे में बड़ा फैसला लिया जाएगा. यह कहना है सीएम अरविंद केजरीवाल का.

दिल्ली में था 2 हज़ार करोड़ का कारोबार

जानकारों की मानें तो साल 2018 तक दिल्ली में पटाखा कारोबार करीब 2 हज़ार करोड़ रुपये का था. इसके बाद वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने का आदेश आ गया. लेकिन 2019 में ग्रीन पटाखे बनाने और बेचने के उतने लाइसेंस ही नहीं बन पाए कि दीवाली पर पब्लिक की डिमांड पूरी हो सके. 2020 की दीवाली आई तो लॉकडाउन और कोरोना के चलते ग्रीन पटाखे ही नहीं बन पाए, जबकि 93 फैक्ट्रियों के पास ग्रीन पटाखे बनाने के लाइसेंस थे. अब यह करोबार सिमटकर 2 से 3 करोड़ रुपये का ही रह गया है.



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 पटाखों को बैन करने के लिए एनजीटी ने रखा है यह सवाल

राजस्थान में वायु प्रदूषण के चलते ही अशोक गहलौत सरकार ने पटाखे चलाने और बेचने पर बैन लगा दिया है. बेचने और चलाने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी के साथ ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा है कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों को जनता के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए बैन कर देना चाहिए या नहीं?

इस संबंध में एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फारेस्ट एंड क्लाइमेट, दिल्ली (Delhi),  उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार, दिल्ली पुलिस कमिस्नर, सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड (DPCB) को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले पर 5 नवंबर को सुनवाई होनी है.
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