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यूपी चुनाव से पहले किसानों को खुश करने के लिए योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक

किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया. (फाइल फोटो)

किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया. (फाइल फोटो)

Yogi government's decision : विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करके एक कदम तय कर लिया है. इसके अलावा किसानो की एक मांग बिजली बिलों को लेकर भी थी, उसको भी स्वीकार करते हुए सरकार ने एक समिति बनाने की बात की है.

  • News18Hindi
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नई दिल्ली. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा किसान आंदोलन भाजपा को परेशान करने लगा है. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसानों की मांगों से जुड़े फैसले करके किसान आंदोलन के प्रभाव को कम करना चाहती है. उसी को लेकर आज यानी रविवार को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ना के मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके साथ साथ बिजली बिलों को लेकर भी एक कमिटी बनाने की बात सरकार ने की है.

आज लखनऊ में किसान सम्मलेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करते हुए उनकी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान हित में किए गए फैसलों की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने गन्ने के मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की घोषणा भी कर दी. अब यूपी में 325 रुपये की जगह 350 रुपये प्रति क्विंटल पर गन्ने की खरीदी होगी. सामान्य गन्ने की खरीद 315 रुपये प्रति क्विंटल से 340 रुपये पर होगी.

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पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा पैदावार गन्ने की होती है और किसान आंदोलन का असर यूपी के इसी क्षेत्र में है. कई मौकों पर ये देखा गया है कि कृषि कानूनों को लेकर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है. लेकिन गन्ने के भुगतान और उसके मूल्य को लेकर कई बार किसान संगठन सरकार के सामने अपनी बात रख चुके हैं. इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करके एक कदम तय कर लिया है. इसके अलावा किसानो की एक मांग बिजली बिलों को लेकर भी थी, उसको भी स्वीकार करते हुए सरकार ने एक समिति बनाने की बात की है.

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हालांकि किसान संगठनों ने गन्ने के मूल्य में तकरीबन 75 से 100 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की गई थी, जिससे गन्ने का मूल्य 400 से 425 रुपये तक मिल सके. फिलहाल सरकार ने सिर्फ 25 रुपये की बढ़ोतरी की है. हालांकि भाकियू ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है. लेकिन राजनीति से दूर आम किसान का मानना है कि मूल्य वृद्धि भले ही थोड़ी हुई है, लेकिन सरकार ने थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की है.

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