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उत्तराखंड: देवस्थानम बोर्ड पर VHP की दो टूक, आंदोलन के लिए मज़बूर न करे सरकार

सुरेंद्र जैन ने बताया कि जल्दी ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर विहिप का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाक़ात करेगा...

सुरेंद्र जैन ने बताया कि जल्दी ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर विहिप का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाक़ात करेगा...

Uttarakhand News: विहिप महामंत्री सुरेंद्र जैन ने न्यूज़18 से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया देवस्थानम बोर्ड जल्दी खत्म होना चाहिए. पूर्व के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पिछली साल संतों की बैठक में इसको सरकार की गलती मानकर स्वीकार किया था.

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    पवन गौड़.

    नई दिल्ली. उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विवाद जारी है. तमाम मंदिरों के पुजारी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इस मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाक़ात करके देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग करने की बात की है. यदि ऐसा नही होता है तो आंदोलन करने की बात भी विहिप कर रही है. विहिप महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड बनाकर उत्तराखंड सरकार ने जो गलती की थी, उसे तब के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था और उसको ठीक करने का वादा किया था. उत्तराखंड सरकार जल्दी देवस्थानम बोर्ड को खत्म करे. सरकार आंदोलन के लिए मज़बूर न करे.

    विहिप महामंत्री सुरेंद्र जैन ने न्यूज़18 से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया देवस्थानम बोर्ड जल्दी खत्म होना चाहिए. पूर्व के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पिछली साल संतों की बैठक में इसको सरकार की गलती मानकर स्वीकार किया था और उन्होंने इसे ठीक करने का वादा भी किया था. अब हालांकि नए मुख्यमंत्री आ गए हैं लेकिन वो वादा एक मुख्यमंत्री का था इसलिए नए मुख्यमंत्री को भी इस पर जल्दी ध्यान देकर समाधान करना चाहिए.

    सुरेंद्र जैन ने बताया कि जल्दी ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर विहिप का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाक़ात करेगा और इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेगा और मांग करेगा कि जल्दी ही देवस्थानम बोर्ड को समाप्त किया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो विहिप आंदोलन के रास्ते पर भी जा सकता है लेकिन उम्मीद है ऐसी नौबत नही आएगी.

    विहिप महामंत्री ने कहा कि मंदिरों को कब्जे में लेना कोलोनियल माइंडसेट की वजह से है. अगर कब्ज़े में ही लेना है तो सिर्फ हिन्दू मंदिर क्यों. कोई मस्ज़िद या चर्च क्यों नहीं. वहां से तो बहुत से स्कैम होते हैं. आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है लेकिन हिन्दू मंदिरों को आज़ादी कब। इसको लेकर एक केंद्रीय कानून भी बनाया जाए इसको लेकर हम केंद्रित गृहमंत्री अमित शाह से मुलाक़ात करेंगे और कानून बनाने की बात करेंगे.

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