दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हमने कभी नहीं कहा बड़े होटलों में बनाओ हमारे लिए कोविड केयर सेंटर

दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को फिर सुनवाई होगी और इस दौरान ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी पेशन होने के लिए कहा गया है. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को फिर सुनवाई होगी और इस दौरान ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी पेशन होने के लिए कहा गया है. (फाइल फोटो)

High court ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार- कहा आपके पास ऑक्सीजन नहीं है और हमारे लिए पांच सितारा होटल में 100 बेड का इंतजाम कर रहे हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 28, 2021, 12:07 AM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी के बड़े होटलों में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) के जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लिए सौ कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने के मामले में अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि इस तरह की खबर है कि हाईकोर्ट के अनुरोध पर ऐसा कुछ किया गया है. कोर्ट ने इस पर सख्त होते हुए कहा कि हमने ऐसा न कोई आदेश दिया और न ही कोई अनुरोध किया.

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों के जजों के निधन हो जाने के बाद एक बैठक की गई थी. हम सिर्फ इतना चाहते थे कि यदि जरूरत पड़े तो उन्हें दाखिला मिल जाए. लेकिन इस तरह की बात को आदेश में बदल दिया गया. ये दुर्भाग्यपूर्ण है.

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ऑक्सीजन है नहीं बेड का इंतजाम कर रहे हैं
कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों के पास आमजन के लिए ऑक्सीजन है नहीं और हमारे लिए सौ बेड की सुविधा का इंतजाम कर रहे हैं. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. यदि दिक्कत है कि आप लेफ्ट, राइट और सेंटर आदेश पारित कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि क्‍या हम एक संस्‍थान के तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए विशेष इंतजाम किए जाएं. क्या ये भेदभाव नहीं होगा कि हमारे लिए पांचसितारा होटल में इंतजाम हो जबकि लोगों को इलाज भी नहीं मिल रहा है.

वहीं, कोरोना संक्रमितों के इलाज के मुद्दे पर दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार फटकार लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम रही है और ऑक्सीजन सिलेंडरों व कोविड 19 मरीजों के इलाज के लिए प्रमुख दवाओं की कालाबाजारी हो रही है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है.



पीठ ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, ‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं. क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है?’ बेंच ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस गड़बड़ी को दूर करने में नाकाम रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास अधिकार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें. लोगों को कालाबाजारी में ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों में खरीदने पड़ रहे हैं, जबकि उनकी कीमत महज चंद हजार है.
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