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Private School Fees Structure: क्या फर्क है दिल्ली- पंजाब और UP सहित अन्य राज्यों के प्राइवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर में?

UP Schools Fee: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है.(Representational Image)

UP Schools Fee: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है.(Representational Image)

Private School Fees Structure: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों में फीस (Private School's Fee) बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत अब यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक हट जाएगी. अब प्रदेश के निजी स्कूलों को 10 फीसदी तक फीस बढ़ाने की आजादी होगी. यूपी सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां खासकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुद्दा बना लिया है.

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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों में फीस (Private School’s Fee) बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत अब यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक हट जाएगी. अब प्रदेश के निजी स्कूलों को 10 फीसदी तक फीस बढ़ाने की आजादी होगी. यूपी सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां खासकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुद्दा बना लिया है. दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने इस फैसले को लेकर योगी सरकार को घेरा है. बता दें कि महंगाई के बोझ से जहां एक तरफ आम आदमी का घर-परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं लोगों को योगी सरकार के इस फैसले निराशा हाथ लगी है. बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर किचन की हर जरूरी सामग्री पर महंगाई की आग लगी हुई है. देश में इस वक्त आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसे हालात बन गए हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक को पिछले दिनों हटा ली थी. राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दी है. फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीस को आधार मानकर होगी. माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इस बाबत शासनादेश जारी किया है. जानकारी के मुताबिक, फीस में बढ़त सेशन 2020-21 में निर्धारित फीस के आधार पर की जाएगी.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक को पिछले दिनों हटा ली थी.

अब फीस बढ़ाने का क्यों दिया आदेश?
जबकि, नए सेशन की शुरुआत से पहले ही सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकते. लेकिन, जैसे ही यूपी विधानसभा का परिणमा आया और राज्य में एक बार फिर से योगी सरकार का गठन हुआ. इसके बाद सरकार ने अपने पुराने आदेश को ही बदल डाला. हालांकि, इसको लेकर स्कूल संगठनों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद सरकार ने फीस न बढ़ाने वाले आदेश को वापस ले लिया.

दूसरे राज्यों में फीस वृद्धि पर रोक
यूपी चुनाव के साथ संपन्न हुए पंजाब की नई आप सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि पर रोक लगा दी है. भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों के फीस वृद्धि संबंधी मांग को ठुकरा दिया है. दूसरी तरफ, बढ़ती महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फीस वृद्धि के मामले ने अभिभावकों की परेशानी को बढ़ा दिया है.

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केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बनाम बीजेपी के गवर्नेंस मॉडल के बीच फर्क अब साफ नजर आने लगा है. (सांकेतिक तस्वीर- आभार twitter)

क्या है दिल्ली मॉडल और बीजेपी शासित राज्यों का मॉडल?
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली और अब पंजाब में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बनाम बीजेपी के गवर्नेंस मॉडल के बीच फर्क अब साफ नजर आने लगा है. एक ओर जहां पंजाब में आप सरकार आने के महज 10 दिनों के अंदर ही सीएम भगवंत मान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमर्जी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, वहीं चुनाव जीतने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाकर पेरेंट्स को लूटने का खुली छुट देने का प्रस्ताव पारित किया है.

फीस बढ़ाने का निर्णय कैसे हो?
सिसोदिया ने आगे कहा, ‘आम आदमी पार्टी की सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रस्ताव लेकर आती है तो बीजेपी शासित राज्यों में प्राइवेट स्कूलों को खुली छुट रहती है कि वह मनमर्जी फीस बढ़ाकर पेरेंट्स को लूटे. बीजेपी से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों ठीक नहीं किए जा रहे हैं. प्रदेश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, बंद पड़े हैं, बेचे जा रहे हैं. जब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की छुट दे रही है. बावजूद इसके जब कोरोना के बाद लोगों की नौकरियां चली गई हैं और महंगाई अपने चरम पर है. ऐसे में आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां?

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साल 2015 से ही दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका गया है. (फाइल फोटो)

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सिसोदिया के मुताबिक, साल 2015 से ही दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका गया है. वरना इससे पहले तक प्राइवेट स्कूल हर साल 10 से 30 फीसदी तक फीस बढ़ाते थे, पर केजरीवाल सरकार आने के तुरंत बाद से ही इस पर पाबंदी लगा दी गई. आज दिल्ली में यदि किसी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ानी होती है तो वो सरकार से संपर्क करते है. सरकार उनके खातों की जांच करती है तथा ये देखती है कि क्या वाकई में टीचर्स की सैलरी देने या अन्य खर्चों के वहन के लिए स्कूल को फीस बढ़ाने की जरुरत है या नहीं और आवश्यकता होने पर ही फीस बढ़ाने की अनुमति देती है.

Tags: Delhi CM Arvind Kejriwal, Education Policy, Manish sisodia, Private schools, School Fees, UP Government

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