कोरोना की यह दूसरी लहर नहीं सुनामी है, ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वाले को 'हम लटका देंगे'- दिल्ली हाईकोर्ट

कैट ने ऑक्‍सीजन उपलब्‍ध कराने के लिए देश के प्रमुख उद्यमियों की तारीफ की है.

कैट ने ऑक्‍सीजन उपलब्‍ध कराने के लिए देश के प्रमुख उद्यमियों की तारीफ की है.

Delhi Oxygen Crisis: दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन के संकट पर हाईकोर्ट में सुनवाई. अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा- दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, इसकी जानकारी दें.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 25, 2021, 3:18 PM IST
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नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का मामला गंभीर होता जा रहा है. खासकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार हो रही मौत से महामारी की गंभीरता और बढ़ती जा रही है. इसके मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे.” न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है. अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी जताई. अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है. पीठ ने कहा, “हम उस व्यक्ति को लटका देंगे. हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे.” अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके. उच्च न्यायालय ने केंद्र से भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी?

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अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली के लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती है. वहीं, अदालत ने केंद्र से भी यह जानकारी मांगी कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी, इसके बारे में बताएं.
दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक आपराधिक स्थिति है. अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं. अदालत ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से संतुष्ट नहीं है. इस मामले में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी. लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है. जीवन मौलिक अधिकार है.

हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं. रोजाना एक ही तरह की बात सुनाई दे रही है. अखबारों और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी. इस पर केंद्र सरकार के वकील कहा कि हमारे अधिकारी 24 घण्टे काम कर रहे हैं. राज्यों से बात की जा रही है, हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.



मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है

ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उपायों पर भी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन को लेककर दिल्ली की यह रोज की हालत हो गई है. कोर्ट ने कहा- सरकार खुद का ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा रही है, ताकि समय से लोगों को ऑक्सीजन मिल पाए. इस पर वकील आलोक अग्रवाल ने कहा कि दो अस्पतालों में 306 मरीज हैं, जहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है. हम अस्पतालों से मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे हैं कई मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. (इनपुट भाषा से भी)
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