दिल्ली MCD के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग को क्यों लेनी पड़ रही है कानूनी सलाह? जानें पूरा मामला

नयी दिल्ली. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग (Delhi State Election Commission) ने इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों की सलाह लेने का फैसला किया है कि दिल्ली के तीन नगर निगमों (3 Municipal Corporation Delhi ) के विलय (Merger) के लिए केंद्र सरकार (Central Government) से पत्र मिलने के बाद क्या अब भी तीनों निगमों में चुनाव कराये जा सकते हैं.

आयोग ने बुधवार को पत्र मिलने के बाद दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा टाल दिया था. केंद्र को तीनों निगमों को मिलाने के लिए दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) कानून में संशोधन करना होगा.

18 मई से पहले करना होगा MCD के सदस्यों का निर्वाचन

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयोग का काम स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले निष्पक्ष तरीके से निगम के चुनाव कराने का है. उन्होंने कहा कि नये सदस्यों का निर्वाचन 18 मई से पहले करना होगा. सूत्रों के अनुसार, ‘‘लेकिन कुछ अभूतपूर्व परिस्थितियों के उभरने के कारण आयोग अब यह समझना चाहता है कि किस तरह आगे बढ़ा जाए और ऐसे समय में निगम चुनाव कराये जाने चाहिए या नहीं जब केंद्र तीनों नगर निगमों को मिलाने वाला है.’’

कानूनी सलाह लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगा निर्वाचन आयोग 

सूत्र ने कहा कि इसलिए हमने इस तरह के मुद्दों पर राय लेने के लिए वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क किया है और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे. सूत्रों के अनुसार बुधवार के घटनाक्रम पर एक विस्तृत नोट तैयार कर लिया गया है और इसे कानूनी विशेषज्ञों को उनकी सलाह के लिए भेजा जाएगा.

(भाषा से इनपुट के साथ)

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