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AAP सांसद का दावा- केजरीवाल के दबाव में केंद्र ने अवैध कॉलोनियों के निवासियों को दिया मालिकाना हक

भाषा
Updated: November 21, 2019, 8:16 PM IST
AAP सांसद का दावा- केजरीवाल के दबाव में केंद्र ने अवैध कॉलोनियों के निवासियों को दिया मालिकाना हक
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (फाइल फोटो)

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा, ‘हम इस मामले में तुरंत एक अध्यादेश की मांग करते हैं और रजिस्ट्री तत्काल शुरू होनी चाहिए.

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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को दावा किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों (Delhi unauthorised colonies) के निवासियों को मालिकाना हक देने का निर्णय दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की लगातार मांग और दबाव के चलते लिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दी जो दिल्ली (Delhi) की अनधिकृत कॉलोनियों (Delhi unauthorised colonies) के 40 से 50 लाख निवासियों को मालिकाना हक देने का कानूनी ढांचा प्रदान करता है.

राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा, ‘हम इस मामले में तुरंत एक अध्यादेश की मांग करते हैं और रजिस्ट्री तत्काल शुरू होनी चाहिए. अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को पहले भी इसी प्रकार धोखा दिया गया है और हम नहीं चाहते कि बीजेपी फिर से वही काम करे.’

दिल्ली के एलजी ने दी थी जानकारी
बता दें कि दिल्ली के एलजी (LC) अनिल बैजल ने बुधवार को अवैध कॉलोनियों को नियमित करने जानकारी दी थी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM-unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) के तहत इसे मंजूरी दी गई है.

दिल्ली एलजी ने अवैध कॉलोनियों के मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया है. इसके अलावा राजधानी के 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है. अब अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को उनके घरों के कागजात मिल जाएंगे. अब लोग आसानी से घर खरीद बेच सकेंगे.

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First published: November 21, 2019, 7:48 PM IST
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