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कानूनी बिल पर बोले केजरीवाल, ‘कानूनी जुमला नहीं रजिस्ट्री दे मोदी सरकार’

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Updated: November 27, 2019, 4:36 PM IST
कानूनी बिल पर बोले केजरीवाल, ‘कानूनी जुमला नहीं रजिस्ट्री दे मोदी सरकार’
केजरीवाल ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनियों के सभी निवासियों को रजिस्ट्री मिल जानी चाहिए

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चुनाव से पहले करीब 100 या 500 लोगों को आवास रजिस्ट्रीकरण पत्र देने की योजना बना रही है.

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  • Last Updated: November 27, 2019, 4:36 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कच्ची कॉलोनियों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बिल को धोखा बताया है. केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी (BJP) जनता को बहकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनियों के सभी निवासियों को आवास रजिस्ट्रीकरण पत्र दे देना चाहिए.

केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चुनाव से पहले करीब 100 या 500 लोगों को आवास रजिस्ट्रीकरण पत्र देने की योजना बना रही है. मुख्यमंत्री ने मांग की कि आवेदन करने के तीन दिन के भीतर इन कॉलोनियों के निवासियों को रजिस्ट्रीकरण पत्र मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मैंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह विधानसभा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनी के सभी निवासियों को रजिस्ट्रीकरण पत्र दे.’

कॉलोनियों पर खर्च हुए 8,147 करोड़
अनधिकृत कॉलोनियों में आप सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जायेगा. केजरीवाल के अनुसार पिछले पांच साल में इन कॉलोनियों में 8,147 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के शासन के दौरान वहां महज 1,186 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.

केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया आरोप
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने से संबंधित एक विधेयक संसद में पेश किया. संसद में विधेयक पेश किये जाने के समय पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में अनधिकृत कॉलोनियों के लिये कुछ नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा कि 2015 और 2019 के बीच आप सरकार ने 1,281 अनधिकृत कॉलोनियों में सड़कों एवं नालों के पर 4,312 करोड़ रुपये खर्च किये हैं.

(भाषा इनुपट के साथ)
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First published: November 27, 2019, 4:34 PM IST
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