केजरीवाल का मायावती को जवाब- गुरु रविदास मंदिर ढहाने में 'आप' नहीं है शामिल

'मायावती जी, मंदिर के गिराए जाने से हम सब लोग बेहद व्यथित हैं. इसका कड़ा विरोध करते हैं. मुझे दुःख है कि आप केंद्र के साथ इसके लिए हमें दोषी मानती हैं.'

News18Hindi
Updated: August 14, 2019, 9:14 PM IST
केजरीवाल का मायावती को जवाब- गुरु रविदास मंदिर ढहाने में 'आप' नहीं है शामिल
अरविंद केजरीवाल ने दी मायावती को सफाई
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Updated: August 14, 2019, 9:14 PM IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि तुगलकाबाद में बने गुरु रविदास मंदिर को ढहाने में उनकी सरकार की कोई भूमिका नहीं है. केजरीवाल ने बसपा सुप्रीमो मायावती के उन आरोपो के जवाब में ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर गिराने का काम केंद्र और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की मिलीभगत का नतीजा है.

मायावती के ट्वीट का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि घटना के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार के साथ आप पार्टी की मिलीभगत के उनके आरोप से उन्हें दुख पहुंचा है. मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा था कि यह घटना 'जातिवादी मानसिकता' को प्रकट करती है.

हमारी सरकार का कोई हाथ नहीं
केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, 'मायावती जी, मंदिर के गिराए जाने से हम सब लोग बेहद व्यथित हैं. इसका कड़ा विरोध करते हैं. मुझे दुःख है कि आप केंद्र के साथ इसके लिए हमें दोषी मानती हैं. दिल्ली में भूमि केंद्र सरकार के अधीन आती है. हमारी सरकार का इस मंदिर के गिराए जाने में कोई हाथ नहीं.'

केंद्र इसे करे 'पुनर्स्थापित'
इससे पहले बसपा प्रमुख ने इस मंदिर को दोबारा बनवाए जाने की मांग की. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र कोई समाधान निकालने और इसे 'पुनर्स्थापित' करने के लिए संभवत: किसी वैकल्पिक स्थल की पहचान करने को प्रतिबद्ध है.

पुरी ने किया ये ट्वीट
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पुरी ने ट्वीट किया, 'हम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष के साथ कोई समाधान ढूंढ़ने और एक ऐसे स्थल की पहचान करने को प्रतिबद्ध हैं जहां मंदिर पुनर्स्थापित किया जा सके' उन्होंने कहा, 'हमने प्रभावित पक्षों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय न्यायालय में अपील दायर करने का भी सुझाव दिया है'

पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई थी कार्रवाई
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह कार्रवाई संबंधित एजेंसियों ने शनिवर को पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में की थी. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को जारी बयान में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ढांचे को हटा दिया गया. उसने अपने बयान में ‘मंदिर’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया.

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First published: August 14, 2019, 9:14 PM IST
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