केजरीवाल को बड़ा झटका, LG को मिला ACB पर कंट्रोल; तबादलों पर बँटी बेंच

दिल्‍ली सरकार बनाम एलजी मामले में फैसला सुनाने के दौरान सेवा के मुद्दे पर दोनों जस्टिस के बीच मतभेद रहा. जहां फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि संयुक्‍त सचिवों से ऊपर के पदों के तबादले और पोस्टिंग का फैसला एलजी करेंगे.

News18Hindi
Updated: February 14, 2019, 1:12 PM IST
केजरीवाल को बड़ा झटका, LG को मिला ACB पर कंट्रोल; तबादलों पर बँटी बेंच
दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल
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Updated: February 14, 2019, 1:12 PM IST
दिल्‍ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एके सीकरी की अगुवाई वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले से दिल्‍ली सरकार की उम्‍मीदों को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सहित एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो का अधिकार केंद्र दिया है. ऐसे में इन्‍हें एलजी नियंत्रित करेंगे. जबकि जमीन, किसान और बिजली की दरें दिल्‍ली सरकार तय करेगी. किसी भी मतभेद की स्थिति में एलजी का फैसला सर्वोच्‍च रहेगा.

हालांकि सेवा के मुद्दे पर दोनों जस्टिस के बीच मतभेद रहा. जहां फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि संयुक्‍त सचिवों से ऊपर के पदों के तबादले और पोस्टिंग का फैसला एलजी करेंगे. जबकि अन्‍य पदों को दिल्‍ली सरकार नियंत्रित करेगी. वहीं जस्टिस भूषण का इस मुद्दे पर मतभेद रहा. ऐसे में पोस्टिंग और तबादले पर तीन सदस्‍यीय बैंच फैसला करेगी.

इतना ही नहीं DANICS मामले पर भी सीकरी ने कहा कि दिल्‍ली सरकार एलजी को फाइल भेजे. एलजी ही इसमें फैसला लेंगे. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते तक फैसला आने की उम्मीद जताई थी. इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सर्विसेज, एंटी करप्शन ब्रांच आदि पर गतिरोध दूर हो सकता है.
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