गो वध के खिलाफ केंद्रीय कानून बना दिया जाए!

गो वध के बाबत इस समय विभिन्न कानून हैं. देश के 28 में से 20 राज्यों में गो वध पर रोक है, लेकिन बंगाल, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मीजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में बीफ कानूनी तौर पर सर्वत्र मिलता है.

News18Hindi
Updated: August 14, 2019, 12:14 PM IST
गो वध के खिलाफ केंद्रीय कानून बना दिया जाए!
गोवध पर बन जाना चाहिए केंद्रीय कानून!
News18Hindi
Updated: August 14, 2019, 12:14 PM IST
 नग़मा सहर व रशीद किदवई  

लगभग सौ साल हो गए हैं, जब मुसलमानों ने स्वेच्छा से गो मांस खाना छोड़ दिया था. मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खान, मियां हाजी अहमद खत्री, मियां छोटानी, मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसी देशप्रेमी मुस्लिम शख्सियतों ने सन् 1919 में इस दिशा में पहल की थी. यह वही लोग हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में उसी साल प्रारंभ किए गए खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी.

गो वध विरोध का एक और रूप सूफी ख्वाजा हसन निजामी ने पेश किया है. चिश्तिया सिलसिले के इस बुजुर्ग ने “तर्के-गो कुशी” (1921) नामक किताब लिखी. जिसमें मुगल शहंशाह अकबर का वह फरमान यानी आदेश पेश किया गया है, जिसके जरिये उस ने गो वध निषेध किया था. इन प्रतिष्ठित उलमा ने अपने अनुयायियों से आग्रह किया था कि वे गो कुशी से परहेज करें. इस पर उन्हें मौलाना अबुल आला मौदूदी जैसे कट्टर उलमा का विरोध झेलना पड़ा तथा दोनों ओर से फतवाबाजी हुई.

इसके एक सदी बाद गो वध का मामला फिर उठ खड़ा हुआ है. गो रक्षा की आड़ में कई हिंसक गिरोह तैयार हो चुके हैं, जो गाय की रक्षा के नाम पर मुसलमानों व दलितों को निशाना बना रहे हैं. अब ये इतने बे-लगाम हो चुके हैं कि सन् 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा, “मुझे पता है कुछ लोग जो रात में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वे सुबह उठ कर गो रक्षक का चोला ओढ़ लेते हैं.” मॉब लिंचिंग और गो रक्षा के नाम पर होने वाली इस हिंसा को देख कर कई सुप्रतिष्ठित मुस्लिम बुद्धिजीवी मांग कर रहे हैं कि गो वध के विरुद्ध सख्त कानून बना दिया जाए. कुछ तो गो वध को देश भर में प्रतिबंधित करने आग्रह कर रहे हैं.

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुस्लिम नेतृत्व की बहुसंख्या देश में गो वध पर रोक लगाने के हक में रही, लेकिन सत्ताधारी दलों ने उस पर कभी रोक नहीं लगाई.
यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुस्लिम नेतृत्व की बहुसंख्या देश में गो वध पर रोक लगाने के हक में रही, लेकिन सत्ताधारी दलों ने उस पर कभी रोक नहीं लगाई.


दारुलउलूम देवबंद की विचारधारा से संबद्ध व स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संगठन जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मेहमूद मदनी का खयाल है कि गाय की रक्षा को राजनीति से जोड़ दिया गया है तथा इसका इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. मौलाना ने कहा, “हम इस पर सेंट्रल लॉ बनाने की डिमांड कर रहे हैं, ताकि इस भूत से पीछा छूटे.” हालांकि उन्हें विश्वास नहीं है कि ऐसे किसी कानून को देश के विभिन्न राज्यों की सरकार स्वीकार करेंगी.

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुस्लिम नेतृत्व की बहुसंख्या देश में गो वध पर रोक लगाने के हक में रही, लेकिन सत्ताधारी दलों ने उस पर कभी रोक नहीं लगाई.
Loading...

गो वध और सांप्रदायिक दंगों पर तथ्यपरक शोध करने वाली इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की फैलो डॉ. नाजिमा परवीन स्पष्ट करती हैं कि संवैधानिक सभा (1948-49) में इस विषय पर चर्चा के दौरान मुस्लिम बहुसंख्या चाहती थी कि गो रक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार मान लिया जाए लेकिन मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया. उनके मुताबिक यह कांग्रेस व जनसंघ (भाजपा का पूर्व रूप) का षड्यंत्र था. वे गो रक्षा कानून का समर्थन कर रहे थे लेकिन उसे हिंदुओं का मौलिक अधिकार बना पाने में असफल रहे. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद इसे लेकर केंद्रीय कानून बनाने के पक्ष में थे लेकिन वे यह भी चाहते थे कि इस बाबत निर्णय का अधिकार प्रांतों को दे दिया जाना चाहिए.

मौलाना मदनी की तरह ही परवीन खुद भी इस बाबत एक स्पष्ट कानून का समर्थन करती हैं, लेकिन वे इस मामले की व्यावहारिक अड़चनों को भी खूब समझती हैं. उनके मुताबिक इस तरह का कानून बन जाने से “अव्वल तो यह मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. दूसरे देश भर में गो वध पर रोक के अति गंभीर आर्थिक पहलू हैं. कई उद्योग-धंधे इससे जुड़े हैं, जिनका स्वामित्व मुसलमानों के पास नहीं है.”

प्रख्यात विधि विशेषज्ञ व नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के वाइस चॉन्सलर फैजान मुस्तफा के मुताबिक गो वध पर रोक से पहले हमें पर्यावरण को नजर में रखना होगा. जैसे अनुपयोगी हो चुके पशुओं का निदान कैसे किया जाएगा? वे कहते हैं मुसलमान तो शुरू से गो वध का विरोध करते आए हैं. “बाबर ने हुमायूं को वसीयत की थी कि गो वध मत करने देना, क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी.”

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मुहम्मद खां के मुताबिक गो वध पर रोक के लिए नया कानून बनाने के बजाय पुराने कानून को ही सख्ती से लागू किए जाने से काम हो सकता है. “यह सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है. स्टेट्स में पहले से ही इसके लिए कड़े कानून हैं और सजा भी है. मौजूदा कानून काफी है लेकिन वही लागू नहीं हो रहा है.” शाह बानो केस में एक मजबूत रुख अपना चुके खान इसकी मिसाल देते हैं कि बिहार, उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड में गो वध पर रोक है लेकिन वहां सड़क किनारे वाले ढाबों तक पर बीफ के कबाब आसानी से मिल जाते हैं.

गो वध के बाबत इस समय विभिन्न कानून हैं. देश के 28 में से 20 राज्यों में गो वध पर रोक है, लेकिन बंगाल, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मीजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में बीफ कानूनी तौर पर सर्वत्र मिलता है.

उच्चतम न्यायालय ने गो वध मामले में अक्सर इसके आर्थिक पहलू को नजर में रखा, जैसे उपयोगी पशुओं का वध न हो, लेकिन वे पशु जो आर्थिक रूप से बोझ बन रहे हों, उन पर यह रोक न हो. कुछ कानून विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक वर्ग की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस कारण से देश के अन्य नागरिकों को उनके आहार से कानूनन रोकना बुद्धिमानी नहीं है लेकिन मुस्लिम उलमा यानी धार्मिक विद्वान शुरू से इस मामले में कानूनी बहस कम करते हैं.

गो वध के विरोध में खिलाफत आंदोलन के नेताओं व ख्वाजा हसन निजामी की अपील की पूरे देश में सराहना की गई.
गो वध के विरोध में खिलाफत आंदोलन के नेताओं व ख्वाजा हसन निजामी की अपील की पूरे देश में सराहना की गई.


पीसी घोष अपनी किताब “द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1892-1909” (प्रकाशित कलकत्ताः 1960) में वाइसराय लैंसड्विन की राय नकल करते हैं. इसके मुताबिक गो रक्षा आंदोलन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को “आपसी विवादों में उलझी एक मूर्ख सोसायटी से असली राजनीतिक शक्ति में बदल दिया है, जिसे स्थानीय लोगों के बेहद खतरनाक तत्वों का समर्थन प्राप्त है.”

गो वध के विरोध में खिलाफत आंदोलन के नेताओं व ख्वाजा हसन निजामी की अपील की पूरे देश में सराहना की गई. मियां हाजी अहमद खत्री, बॉम्बे के मियां छोटानी ने अनेक बार अपने स्वधर्मी लोगों से सेकड़ों गायें छुड़वा कर हिंदुओं के हवाले कीं. मुसलमानों के द्वारा गो वध का इस तरह सक्रिय विरोध करने का सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि देश में हिंदू-मुस्लिम एकता मजबूत हुई और खिलाफत आंदोलन सफल हुआ.

लेखिका मर्शिया के हरमेंसन आश्चर्यचकित थीं कि ख्वाजा हसन निजामी ने “तर्के गो कुशी” 1921 में लिखी थी, लेकिन इसका पुनर्प्रकाशन 1950 में हुआ और इसे पाकिस्तान के नागरिकों को समर्पित क्या गया था. इससे वे इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि गो वध और उस पर रोक के मामले का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया. निजामी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि गो वध पर पाबंदी कोई नई बात नहीं है. मुगलों के दौर से यह होता आया है. सन् 1857 की क्रांति और उसके बाद गांधी के नेतृत्व में हिंदू-मुस्लिम एकता का स्पष्ट संदेश देने के लिए मुसलमानों ने गो वध पर रोक लगाने की विधिवत घोषणा की थी.

दिलचस्प बात यह है कि निजामी ने अपनी किताब में मौलाना मौदूदी जैसे आपत्ति करने वालों को बाकायदा चुनौती दी, जिनको शंका थी कि “अगर आज हिंदुओं की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए गो वध पर रोक लगा दी गई तो कल वे मांग करने लगेंगे कि मुसलमानों की अजान पर रोक लगाओ.” सूफी परंपरा के ख्वाजा हसन निजामी ने इसका जवाब यह दिया कि भारत से मुसलमानों की हुकूमत चली जाने के बावजूद हिंदुओं ने गो वध रोकने के अलावा कोई और मांग नहीं रखी है. उन्होंने कुरआन की इस आयत का भी जिक्र किया, “उस (रब) तक तुम्हारा रक्त और मांस नहीं पहुंचता...”

मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के अध्यक्ष और इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर एमिरेट्स अख्तरुलवासे अलग तरह की सलाह देते हैं कि मुसलमानों को खुद से सौ साल तक बीफ खाना छोड़ देना चाहिए. यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने देशवासियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए बीफ खाना छोड़ दिया.

(यह लेख आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में अभी प्रकाशित हुआ है और लेखकों की सहमति से लिया जा रहा है.  रशीद किदवई व नग़मा सहर ORF फेलो हैं )


ये भी पढ़ें

दिल्‍ली में युवकों ने किया चाकू से हमला, एक की मौत 3 जख्‍मी

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए Delhi से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: August 14, 2019, 12:02 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...