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अवैध कॉलोनियों के 40 लाख बाशिंदों को मालिकाना हक देने पर बोले CM केजरीवाल- शुक्रिया

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Updated: October 23, 2019, 7:24 PM IST
अवैध कॉलोनियों के 40 लाख बाशिंदों को मालिकाना हक देने पर बोले CM केजरीवाल- शुक्रिया
सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) में रहने वाले चालीस लाख लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है. इन निर्णय को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है.

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  • Last Updated: October 23, 2019, 7:24 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) में रहने वाले चालीस लाख लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है. इन निर्णय को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली के लोगों की पुरानी मांग थी, हम दिल्ली के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं.

सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है. हर चुनाव से पहले कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने का वादा किया जाता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2015 में हमने सारा मसौदा तैयार करके केंद्र को भेजा. समय-समय पर केंद्र से बातचीत करते रहे. जुलाई में केंद्र ने कैबिनेट नोट भेजा था. हमने 4-5 दिन में उसका जवाब दिया था. केंद्र ने आज उसे स्वीकार किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग कच्ची कॉलोनी के अंदर अपने घर खरीद-बेच पाएंगे. लोन ले पाएंगे.

पहले ही शुरू करवाए विकास कार्य
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी मीडिया में जो आया, उसके आधार पर रिएक्शन दे रहे हैं. 3-4 दिन में डिटेल्स आने के बाद बात करेंगे. उन्होंने कहा कि हम रेवेन्यू विभाग के जरिए लोगों की मदद करेंगे. सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन कॉलोनियों के नियमित होने से पहले 5 साल के अंदर 6 हजार करोड़ रुपये इनवेस्ट किए हैं. पानी, गली, सीवर और नालियां, इनका काम शुरू करवा दिया है. विकास कार्य तेजी से इन कॉलोनियों में चल रहे हैं. अब इन कॉलोनियों में जितनी स्ट्रीट लाइट थीं, उनको take over करके उनका मेंटिनेंस हम देंगे.

केंद्र सरकार का बड़ा गिफ्ट
गौरतलब है कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देगी.

दिल्ली की 1797 अनियमित कॉलोनियां होंगी नियमित
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कॉलोनियों हैं. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.

तीन कॉलोनियां नहीं होंगी नियमित
हालांकि तीन कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी. इसमें सैनिक फॉर्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ये अनियमित कॉलोनियां सरकारी जमीन, खेती की जमीन और ग्राम सभा की जमीन पर बनी हैं

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First published: October 23, 2019, 6:49 PM IST
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