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केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, लाखों कर्मचारियों को अब ऐसे मिलेगी बढ़ी हुई सैलेरी

News18Hindi
Updated: October 28, 2019, 4:34 PM IST
केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, लाखों कर्मचारियों को अब ऐसे मिलेगी बढ़ी हुई सैलेरी
सीएम केजरीवाल की इस घोषणा से दिल्ली के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) और श्रम मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद दिल्ली के 50 लाख से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों को नए वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन देने के आदेश जारी किए हैं.

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  • Last Updated: October 28, 2019, 4:34 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) में काम कर रहे 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अब बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा भी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा दिल्ली में न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) बढ़ाने के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद सीएम केजरीवाल ने ये घोषणा की है. इस फैसले के बाद अब दिल्ली में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है.

कर्मचारियों को अब इस मानक पर मिलेगा वेतन
सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब दिल्ली में अनस्किल (अकुशल) कैटेगरी में मजदूरों को 14,842 रुपये प्रति महीने यानी रोजाना 571 रुपये की मजदूरी देनी होगी. सेमी स्किल कैटेगरी में 16,341 रुपये प्रति महीने (629 रुपये रोजाना) की मजदूरी मिलेगी.

स्किल कैटेगरी में मजदूरों को 17,991 रुपये प्रति महीने (692 रुपये हर रोज) देने होंगे. ऑफिस में और सुपरवाइजरी स्टाफ के रुप में काम करने वालों के न्यूनतम वेतन में भी इजाफा किया गया है. दसवीं से कम पढ़े लिखे लोगों को 16341 रुपये हर महीने मिलेंगे. दसवीं पास लेकिन स्नातक से कम पढ़ाई करने वालों को 17991 और स्नातक को 19572 रुपये का वेतन मिलेगा.




दो साल से कोर्ट में चल रहा था वेतन वृद्धि का मामला
जानकारों की मानें तो करीब दो सालों तक यह मामला अदालतों में चला. हाईकोर्ट दिल्ली सरकार की इस अपील को खारिज कर चुका था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है.

साथ ही कहा है कि इस मामले में दायर अन्य अर्जियों पर तुरंत सुनवाई की जाए. दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ अभी भी कुछ फैक्टरी मालिकों और अन्य नियोक्ताओं ने अर्जी दाखिल कर रखी है.

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First published: October 28, 2019, 3:56 PM IST
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