9 अगस्त को कांग्रेस की बड़ी बैठक, आर्टिकल 370 पर होगी चर्चा

आगामी 9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी (Congress) के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ की बैठक होगी. इस बैठक में के कांग्रेस सभी महासचिवों, सांसदों, सीएलपी नेताओं, विभागों के अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है.

News18Hindi
Updated: August 7, 2019, 8:01 PM IST
9 अगस्त को कांग्रेस की बड़ी बैठक, आर्टिकल 370 पर होगी चर्चा
इस बैठक में कांग्रेस आर्टिकल 370 हटाये जाने को लेकर चर्चा करेगी.
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Updated: August 7, 2019, 8:01 PM IST
आगामी 9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ की बैठक होगी. इस बैठक में के कांग्रेस सभी महासचिवों, सांसदों, सीएलपी नेताओं, विभागों के अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है. इस बैठक में कांग्रेस आर्टिकल 370 हटाये जाने को लेकर चर्चा करेगी. गौरतलब है कि आर्टिकल 370 और 35A पर बिल राज्यसभा और लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास हो चुका है.

अधीर रंजन के बयान पर बवाल
मंगलवार को लोकसभा में आर्टिकल 370 पर चल रही बहस के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि यह मामला यूएन में है. इसके बाद बीजेपी की तरफ से इसपर तीखा विरोध दर्ज कराया गया. दिलचस्प बात ये है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आने लगा है. पार्टी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बिल पर बीजेपी सरकार का पुरजोर समर्थन किया है. बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेसी नेता इस मुद्दे पर बीजेपी के स्टैंड के साथ हैं. इसे लेकर कांग्रेसी नेतृत्व में भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

कश्मीर में एहतियातन कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद इंटरनेट और मोबाइल सेवा ठप होने और तमाम प्रतिबंधों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने राजनेताओं, कार्यकर्ताओं सहित 100 से अधिक लोगों को शांति के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 100 से अधिक राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी तक घाटी में गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला रविवार रात से नजरबंद थे. उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा बताते हुए सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया था. इन्हें श्रीनगर के हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा गया है.

गृहमंत्री का ऐतिहासिक संशोधन प्रस्ताव
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में आर्टिकल ( अनुच्छेद) 370 के पहले दो उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया और उस पर राष्ट्रपति ने तुरंत अपनी मुहर लगा दी. इससे कश्मीर का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है. अब ये राज्य सीधे-सीधे राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत आ गया है. ये भी तय है कि अब इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद केंद्र सरकार को अपने हिसाब से यहां आवश्यक बदलाव की ताकत भी मिलेगी. इसके बाद ये बिल अब दोनों सदनों से भी पास हो चुका है.
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First published: August 7, 2019, 4:52 PM IST
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