हेलीकॉप्टर घोटाला: रतुल पुरी को झटका, गैर जमानती वारंट रद्द करने से कोर्ट का इनकार

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) ने बुधवार को रतुल पुरी (Ratul Puri) के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) को रद्द करने से इनकार कर दिया.

भाषा
Updated: August 21, 2019, 8:51 PM IST
हेलीकॉप्टर घोटाला: रतुल पुरी को झटका, गैर जमानती वारंट रद्द करने से कोर्ट का इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली रतुल पुरी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी. (File Photo)
भाषा
Updated: August 21, 2019, 8:51 PM IST
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) के भांजे रतुल पुरी (Ratul Puri) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) ने बुधवार को पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले (Agusta Westland Chopper Scam) से जुड़े धन शोधन (Money laundering) के मामले में गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) को रद्द करने से इनकार कर दिया.

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गैर जमानती वारंट रद्द करने की पुरी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत देने का कोई आधार नहीं है. पुरी ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि गैर जमानती वारंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी को गिरफ्तार किया था.

अदालत ने किया ईडी की दलील का भी उल्लेख
न्यायाधीश ने कहा, ‘मुझे आरोपी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला. अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए आरोपी रतुल पुरी की याचिका खारिज की जाती है.’ आदेश में कहा गया कि ईडी के लगातार नोटिसों के बावजूद आरोपी अलग-अलग तारीखों पर जांच में शामिल नहीं हुए. अदालत ने ईडी की दलील का भी उल्लेख किया, जिसमें आरोपी द्वारा सबूत से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका प्रकट की गई है.

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली रतुल पुरी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी.

भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों के चलते रद्द किया गया सौदा
बता दें, मामला इटली की फिनमैकेनिका की सहायक ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितता से जुड़ा है. अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लगभग 3,600 करोड़ रुपये के सौदे को भारत ने भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों के चलते रद्द कर दिया था. मामले की जांच ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है. जांच एजेंसियां इस मामले में पहले ही कई आरोप पत्र दाखिल कर चुकी हैं.
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First published: August 21, 2019, 8:20 PM IST
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