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केजरीवाल का BJP पर तंज- फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ 100 लोगों रजिस्ट्री देगी केंद्र सरकार

News18Hindi
Updated: November 29, 2019, 6:20 PM IST
केजरीवाल का BJP पर तंज- फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ 100 लोगों रजिस्ट्री देगी केंद्र सरकार
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि जब तक दिल्ली वालों के हाथ में रजिस्ट्री ना आ जाए तब तक किसी पर विश्वास मत करना.

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  • Last Updated: November 29, 2019, 6:20 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने के मामले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि रामलीला मैदान में आने वाले दिनों में केवल 100 लोगों को रजिस्ट्री देकर फोटो खिंचवाने की कोशिश की जाएगी. लेकिन मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्री ना आ जाए, तक तक किसी पर विश्वास मत करना.

केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि 12 नवंबर 2015 को दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा था पर तब से अब तक 5 साल बीजेपी कहां गायब रही, अब चुनाव नजदीक देखकर जनता को झांसा दे रही है. उन्होंने कहा ‘अगर केंद्र सरकार रजिस्ट्री चालू करे तो हम 15 दिनों में सभी कच्ची कॉलोनी वालो को रजिस्ट्री कराकर दे देंगे. कच्ची कॉलोनी की रजिस्ट्री के लिए दिल्ली सरकार लगातार लड़ रही है.’

'दिल्ली की जनता का सपना हमारी सरकार ने पूरा किया'
दिल्ली के सीएम ने कहा, ‘हम साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द रजिस्ट्री चालू करे. समाज के जिस जिस हिस्से से मांग आई, उसे दिल्ली सरकार ने पूरा किया. समाज के हर तबके के लिए दिल्ली सरकार ने काम किया है.’

मनोज तिवारी ने किया पलटवार
वहीं, केजरीवाल के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पलटवार किया है. मनोज तिवारी ने कहा, ‘जो लोग दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं. लेकिन मैं बताना चाहता हूं दिल्ली में 16 दिसंबर अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी.’

संसद से वॉक आउट पर केजरीवाल दें जवाब
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बीजेपी सांसद ने कहा, सदन में वोटिंग के दौरान AAP पार्टी के सांसद क्यों गायब हो गए इसपर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये 40 लाख से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक देने वाला बिल है. अब उनको जवाब देना चाहिए, जो कह रहे हैं कि ये बिल संसद में सूचिबद्ध नहीं है.

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First published: November 29, 2019, 6:20 PM IST
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