DTC बस में सफर करने वाली हर महिला यात्री पर 10 रुपये खर्च करेगी दिल्ली सरकार

डीटीसी ने प्रस्ताव बना कर परिवहन मंत्री को मंजूरी के लिए भेजा, अब जो प्रस्ताव बनाया गया है उसके आधार पर हर महिला यात्री को दस रुपये की सब्सिडी सरकार देगी. ऐसे में यदि आप 5 रुपये का सफर करते हैं या फिर 15 रुपये का, सरकार को एक स्तर की औसतन सब्सिडी महिला यात्री को देनी होगी.

News18Hindi
Updated: July 24, 2019, 7:59 AM IST
DTC बस में सफर करने वाली हर महिला यात्री पर 10 रुपये खर्च करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली की बसों में 40 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, ऐसे में सब्सिडी देने से सरकारी खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपये का भार आएगा.
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Updated: July 24, 2019, 7:59 AM IST
बस और मेट्रो में महिलाओं से किए गए मुफ्त यात्रा के वादे पर अब दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है. इसके लिए पहले बस में सफर करने वाली महिलाओं को लाभ मिलना शुरू होगा. योजना के तहत प्रत्येक महिला यात्री पर सरकार 10 रुपये खर्च करेगी. डीटीसी ने इसका प्रस्ताव बना कर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेज दिया है, उनकी मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के लिए भेज दिया जाएगा.

‌इस अधार पर तय होगा
इस योजना को तय करने से पहले सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि सब्सिडी का आधार क्या रखा जाए. अब जो प्रस्ताव बनाया गया है उसके आधार पर हर महिला यात्री को दस रुपये की सब्सिडी सरकार देगी. ऐसे में यदि आप 5 रुपये का सफर करते हैं या फिर 15 रुपये का, सरकार को एक स्तर की औसतन सब्सिडी महिला यात्री को देनी होगी. गौरतलब है कि दिल्ली की बसों में 40 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, ऐसे में सब्सिडी देने से सरकारी खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपये का भार आएगा.

गुलाबी रंग का टोकन

लाइव हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बसों में महिला यात्रियों को गुलाबी रंग का टोकन दिया जाएगा. इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. प्रत्येक टोकन के बदले डीटीसी सरकार से 10 रुपये सब्सिडी वसूलेगी. यह व्यवस्‍था डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए लागू होगी.

मेट्रो में मुफ्त यात्रा में लगेगा समय
वहीं सूत्रों के अनुसार सरकार मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर संबंधी योजना में अभी कम से कम 8 माह का समय लग सकता है. इसके लिए किराया निर्धारण समिति की मंजूरी जरूरी होगी. इस योजना में देरी देखते हुए सरकार ने पहले डीटीसी बसों में इसे लागू करने का फैसा किया है. साथ ही संबंधित विभागों को इस संबंध में पूरी तैयारी करने के भी आदेश दिए गए हैं.
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First published: July 24, 2019, 7:59 AM IST
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