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गलत चालान पर पैसे लौटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और AAP सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

News18Hindi
Updated: October 22, 2019, 8:55 PM IST
गलत चालान पर पैसे लौटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और AAP सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब
इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि पुलिस द्वारा जुर्माने के रूप में ली गई राशि का क्या होगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

चीफ जस्टिस (Chief Justice) डी एन पटेल और जज सी हरि शंकर की पीठ ने एक याचिका पर गृह मंत्रालय (Home Ministry) और दिल्ली सरकार (AAP Government) को नोटिस (Notice) जारी किया.

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  • Last Updated: October 22, 2019, 8:55 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को केंद्र (Central Government) और दिल्ली की आप सरकार (AAP Government) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (NH-24) पर अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए जारी चालान (Challan) की राशि उन लोगों को वापस की जाए जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम सीमा से कम गति से गाड़ी चला रहे थे. चीफ जस्टिस डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने एक याचिका पर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया.

राज्य की गड़बड़ी के कारण पुलिस विभाग द्वारा चालान
याचिका में कहा गया है कि नोटिस बोर्ड लगाने में राज्य की गड़बड़ी के कारण पुलिस विभाग द्वारा चालान जारी किए गए थे. बोर्ड में बताया गया था कि वाहनों की अधिकतम गति सीमा 70 किमी प्रति घंटा थी जबकि 60 किमी प्रति घंटे की गति को पार करने पर चालान जारी किए जा रहे थे.

1.5 लाख चालान वापस लेने का फैसला

याचिकाकर्ता पवन प्रकाश पाठक ने कहा कि 15 अक्टूबर को दिल्ली यातायात पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने लगभग 1.5 लाख चालान वापस लेने का फैसला किया है जिनमें से अधिकतर उन लोगों को जारी किए गए जिन्हें अगस्त से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर निर्धारित गति से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था.

सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच
हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि पुलिस द्वारा जुर्माने के रूप में ली गई राशि का क्या होगा. याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच और और इसके निवारण के उपायों पर गौर करने के लिए दिल्ली सड़क सुरक्षा नीति के तहत एक समिति गठित की जाए.
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First published: October 22, 2019, 8:55 PM IST
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