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Odd-Even रूल पर घिरी केजरीवाल सरकार, हाईकोर्ट ने इस वजह से भेजा नोटिस

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Updated: November 1, 2019, 12:48 PM IST
Odd-Even रूल पर घिरी केजरीवाल सरकार, हाईकोर्ट ने इस वजह से भेजा नोटिस
जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से ऑड ईवन की स्कीम लागू करने की घोषणा के साथ ही इसके विरोध में कई जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को ऑड-इवन रूल से छूट देने के अपने निर्णय के संबंध में तीन दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करे

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  • Last Updated: November 1, 2019, 12:48 PM IST
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नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को देखते हुए चार नवंबर से लागू होने जा रहे ऑड ईवन (Odd-Even) फॉर्मूले को लेकर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) मुश्किल में आ गई है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ऑड-ईवन नियम से महिलाओं को छूट देने के मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो इस संबंध में तीन दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करे. बता दें कि पिछले दिनों सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की थी. यह नियम चार से 15 नवंबर तक मान्य होगा.

कई याचिकाएं हुई हैं दाखिल
जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से ऑड ईवन की स्कीम लागू करने की घोषणा के साथ ही इसके विरोध में कई जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं. इन याचिकाओं में महिलाओं और सीएनजी वाहनों को छूट देने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था. इन सभी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.


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दिल्ली के CM और मंत्रियों को नहीं मिलेगी छूट
बता दें कि राजधानी की सड़कों पर ऑड-ईवन नियम चार नवंबर से लागू हो जाएगा. इसका सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा. नियम तोड़ने वाले को इस बार दो के बजाए चार हजार रुपये जुर्माना भरना होगा. वहीं इस नियम को लागू करने वाली दिल्ली सरकार को इससे छूट नहीं मिलेगी. खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है. ऑड-ईवन सुबह आठ से शाम आठ बजे तक लागू रहेगा. जबकि रविवार को ये नियम लागू नहीं होगा.

दो हजार बसें किराए पर
सरकार ने ऑड ईवन योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को दो हजार सीएनजी बसों को किराए पर लेने का निर्देश दिया है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है. मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में दो हजार अतिरिक्त बसों को चलाने को मंजूरी दी गई. इस कदम से डीटीसी और दिल्ली एकीकृत बहुस्तरीय परिवहन प्रणाली द्वारा चलाई जाने वाली सार्वजनिक परिवहन बसों की संख्या बढ़कर 5,500 हो जाएगी.

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First published: November 1, 2019, 12:08 PM IST
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