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अजीत जोगी को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाति मामले में लगी याचिका

News18 Chhattisgarh
Updated: October 7, 2019, 1:36 PM IST
अजीत जोगी को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाति मामले में लगी याचिका
इस फैसले के बाद अब हाई पावर कमेटी के सामने अजीत जोगी पेश हो सकते हैं. (File Photo)

हाई पावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार किया था. इसके बाद कमेटी ने नोटिस देकर उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था. लेकिन जोगी कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते थे. उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई थी.

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दिल्ली. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Ajit Jogi) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जाति मामले में फंसे अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के सामने पेश होने को लेकर लगी उनकी याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि हाई पावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी (Tribal) मानने से इनकार किया था. इसके बाद कमेटी ने नोटिस देकर अजीत जोगी को पेश होने के निर्देश दिए थे. लेकिन जोगी कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते थे. उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी के सामने पेश होना होगा.

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अजीत जोगी को जाति मामले में कोई राहत नहीं दी थी. छानबीन समिति ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) के प्रमुख अजीत जोगी को आदिवासी न मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था. जोगी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इसे निरस्त (रद्द) करने की मांग की थी. फिर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग को लेकर दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया था.



 

हाई पावर कमेटी ने नहीं माना था आदिवासी

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति की जांच को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त महीने में सौंप दी थी. इसमें अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार किया गया था. इतना ही नहीं कमेटी ने बिलासपुर कलेक्टर को अजीत जोगी की जाति से संबंधित दस्तावेज जब्त करने के निर्देश और मामले में कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इसे लेकर अजीत जोगी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे.
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First published: October 4, 2019, 2:13 PM IST
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