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इस मुस्लिम सांसद ने NRC के मुद्दे पर सरकार के बारे में कही ये बड़ी बात

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Updated: November 20, 2019, 4:12 PM IST
इस मुस्लिम सांसद ने NRC के मुद्दे पर सरकार के बारे में कही ये बड़ी बात
एआईयूडीएफ के प्रमुख मौलाना अजमल का एनआरसी के मुद्दे पर बड़ा बयान. (File Photo)

सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) का आरोप है, “सरकार एनआरसी (NRC) की आड़ में तुष्टीकरण करना चाहती है. सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है. यह असम (Asam) के खिलाफ है.

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  • Last Updated: November 20, 2019, 4:12 PM IST
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खुर्रम अली शहजाद 

नई दिल्ली. असम से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के अध्यक्ष और सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने सिटीजनशिप बिल (NRC) के मुद्दे पर बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने सरकार (Government) पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है. वहीं बीएचयू (BHU) में संस्कृत टीचर के विवाद पर पर उनका कहना है कि ये शर्म की बात है कि टीचर में भी हिन्दु-मुस्लिम देखा जा रहा है. जेएनयू (JNU) मामले पर उन्होंने सरकार से शिक्षा को फ्री करने की मांग की है.

 सांसद मौलाना बदरुद्दीन ने लगाया ये बड़ा आरोप

सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल का आरोप है, “सरकार एनआरसी की आड़ में तुष्टीकरण करना चाहती है. सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है. यह असम के खिलाफ है. 2014 तक भारत में आने वाले लोगों को यह सरकार भारतीय नागरिकता देना चाहती है. यह भी संविधान के खिलाफ है.” न्यूज़ 18 से बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने ये भी कहा, इस तरह के बिल से असम और नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी. ट्रायबल्स और अल्पसंख्यकों के हुकूक मारे जाएंगे, हम इसको नहीं मानेंगे. बीजेपी के अलावा तमाम दूसरी पार्टियां और संगठन इस बिल के खिलाफ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम संसद के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे.

बीएचयू की घटना देश के लिए शर्म की बात

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम टीचर के विरोध पर मौलाना अजमल ने कहा, पढ़ाई और टीचर में हिंदू-मुस्लिम देखना गलत है. सरकार को इस मामले में फौरन दखल देना चाहिए. हमारे देश के लिए ये शर्म की बात है. अगर हिंदू-मुस्लिम की बुनियाद पर टीचर्स का विरोध होने लगे तो यह पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है.  जेएनयू विवाद को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने कहा हम छात्रों के साथ हैं. सरकार को शिक्षा को फ्री करना चाहिए. सरकार इस मामले का फौरन हल निकाले.

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First published: November 20, 2019, 2:57 PM IST
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