जम्मू-कश्मीर: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लेकिन पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों

सोमवार को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया है, लेकिन भारत के इस फैसले पर पाकिस्‍तानी मीडिया और सोशल साइट्स पर संग्राम छिड़ा हुआ है.

Ravishankar Singh | News18Hindi
Updated: August 6, 2019, 9:41 AM IST
जम्मू-कश्मीर: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लेकिन पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों
भारत के कदम के बाद पाक पीएम इमरान खान ने संसदीय समिति की बैठक बुला ली है.
Ravishankar Singh
Ravishankar Singh | News18Hindi
Updated: August 6, 2019, 9:41 AM IST
भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जो फैसला लेना था वह ले लिया है. सोमवार को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया है, लेकिन भारत के इस फैसले पर पाकिस्‍तानी मीडिया और सोशल साइट्स पर संग्राम छिड़ा हुआ है. मानो भारत ने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर दिया हो! भारत के कदम के बाद पाक पीएम इमरान खान ने संसदीय समिति की बैठक बुला ली है. पाकिस्‍तानी शेयर बाजार धड़ाम हो गए.




पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद क़ुरैशी ने कहा है कि भारत ने बहुत कदम उठाया है. इस फैसले का पूरे इलाके में असर दिखेगा. कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कश्‍मीर समस्या का हल चाहता है, लेकिन भारत सरकार के ताजा फैसले ने इस समस्‍या को और जटिल बना दिया है. कश्मीर के लोगों को इस फैसले से नुकसान होगा. हमने भारत के इस कदम के बारे में संयुक्‍त राष्‍ट्र (UN) को बता दिया है. अब हम इस्लामिक देशों को भी इस फैसले के बारे में बताएंगे.

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं.

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भारत सरकार के ताजा फैसले से पाकिस्तान की बौखलाहट

रक्षा मामलों के जानकार संजीव पांडेय न्यूज 18 हिंदी के साथ बातचीत में कहते हैं, 'भारत की इस फैसले पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है. पाकिस्तान अब इसे अंतरराष्ट्रीय विवाद करार दिलवाने के लिए और प्रयास करेगा. हालांकि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान शुरू से ही जम्मू-कश्मीर को अंतरराष्‍ट्रीय विवाद में बदलने का प्रयास करते आया है. पाकिस्‍तान यूएन में एक कथित पक्षकार के तौर पर भारत के इस कदम को खत्‍म करने के लिए सभी संभावित उपायों को आजमाएगा.'

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कश्मीर में सात दशक बाद बड़ा फैसला हुआ है.


पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी ने भी कहा है कि भारत सरकार का अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने का फैसला संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्‍तावों के खिलाफ है. भारत ने यह कदम कश्‍मीरी आवाम के खिलाफ उठाया है. उन्‍होंने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्‍तान कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के मुताबिक इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता रहा है.

आर्टिकल 35A और 370 को लेकर है विवाद

इसके अलावा पाकिस्‍तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी  के अध्‍यक्ष एवं विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने भी मोदी सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है.उन्‍होंने कहा है कि भारत का यह कदम अस्‍वीकार्य और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला है.

नेहरू की गलती से निजात पाने में लगा सात दशक से ज्यादा समय


क्या करेंगे इमरान खान?

पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से पाकिस्‍तान बौखला गया है. इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बैठक के बाद एक बयान जारी किया. इस बयान में कहा गया, 'भारत के आक्रामक रवैये से क्षेत्र में संकट पैदा हो सकता है. कश्मीर के शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान से ही दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा का रास्ता गुजरता है. मीडिया में भी कुछ नहीं बताया जा रहा है. सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि सेना की कुछ अतिरिक्त टुकरियां भेजी जा रही है और साथ में देश-विदेश के पर्यटकों को वहां से निकलने के लिए बोला जा रहा है.'

आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया.
आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया.


भारत की सतर्कता से घुसपैठ की कोशिशें नाकाम साबित हो रही है. बीते सप्ताह ही भारतीय सेना ने पाकिस्‍तानी बैट टीम के सात सदस्यों को मार गिराया था. देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ यही चर्चा थी कि जम्मू-कश्मीर में क्या होने वाला है? सोमवार को इस सवाल का जवाब देश के अंदर और बाहर दोनों को मिल गया है, लेकिन पाकिस्तानी अब भी समझने को तैयार नहीं है कि वह उनका मामला नहीं है.

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First published: August 5, 2019, 6:55 PM IST
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