'दिल्ली में नहीं है एक भी अवैध मस्जिद, प्रवेश वर्मा पर FIR होनी चाहिए'

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के मस्जिदों को लेकर स्टडी की है. ये स्टडी एक पैनल से कराई गई है. पैनल के अध्यक्ष ओवैस सुल्तान के मुताबिक प्रवेश वर्मा ने जिन मस्जिदों का नाम लिया है उनमें से एक तो 400 साल पुरानी है.

News18Hindi
Updated: August 1, 2019, 6:21 PM IST
'दिल्ली में नहीं है एक भी अवैध मस्जिद, प्रवेश वर्मा पर FIR होनी चाहिए'
पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दावा किया था कि उनके संसदीय क्षेत्र सहित शहर के कई भागों में सरकारी जमीन और सड़कों पर मस्जिदों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है.
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Updated: August 1, 2019, 6:21 PM IST
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली की मस्जिदों को लेकर स्टडी की है. ये स्टडी एक पैनल से कराई गई है. इस पैनल के अध्यक्ष ओवैस सुल्तान खान थे. दरअसल आयोग ने ये स्टडी बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के उस बयान के बाद किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अवैध जमीनों पर मस्जिदें तेजी से बढ़ रही हैं.

पैनल के अध्यक्ष ओवैस सुल्तान के मुताबिक प्रवेश वर्मा ने जिन मस्जिदों का नाम लिया है उनमें से एक तो 400 साल पुरानी है. उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा का आरोप झूठा है, उनके खिलाफ FIR करानी चाहिए. दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को प्रवेश वर्मा के खिलाफ एथिक्स कमिटी में शिकायत करानी चाहिए. वो इस आधार पर सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित किए किए जा सकते हैं.

बताया राजनीतिक बयान
ओवैस सुल्तान ने प्रवेश वर्मा के बयान को राजनीतिक करार दिया है. उनके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमने पूरी दिल्ली में स्टडी की है और पैनल ने एक भी अवैध मस्जिद नहीं पाई.

क्या था प्रवेश वर्मा का बयान
पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दावा किया था कि उनके संसदीय क्षेत्र सहित शहर के कई भागों में सरकारी जमीन और सड़कों पर मस्जिदों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. उन्‍होंने यह भी कहा था कि इससे शहर का ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है और जनता को असुविधा हो रही है.

इस मामले पर सांसद ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया था. उन्होंने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा, 'मैं पूरी दिल्ली लेकिन खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र (पश्चिम दिल्ली) के कुछ खास भागों में सरकारी जमीन, सड़कों तथा एकांत स्थानों पर मस्जिदों के तेजी से बढ़ने के एक खास तरीके से अवगत कराना चाहता हूं.'
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First published: August 1, 2019, 6:10 PM IST
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