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AAP सांसद संजय सिंह का दावा- संसद में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने माना दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण

News18Hindi
Updated: November 21, 2019, 7:10 PM IST
AAP सांसद संजय सिंह का दावा- संसद में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने माना दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है. (File Photo)

सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने गुरुवार को ट्वीट कर दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के प्रयासों से दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण (Pollution) कम हुआ है.

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  • Last Updated: November 21, 2019, 7:10 PM IST
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दिल्ली. आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने गुरुवार को दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के प्रयासों से दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण (Pollution) का स्तर कम हुआ है. उन्होंने दावा किया कि संसद (Parliament) में इसकी स्वीकृति केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने की है. इससे पहले देश भर में ख़ासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण ख़तरनाक स्तर पर पहुंचने के मामले में राज्यसभा में गुरुवार को कुछ सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी.

संजय सिंह ने संसद में पर्यावरण मंत्री की पेश की गई रिपोर्ट को ट्वीट किया है.
राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में इस विषय को लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया था. संजय सिंह ने राज्यसभा में ही पेश की गई पर्यावरण मंत्री की रिपोर्ट को ट्वीट किया है.

सांसद संजय सिंह के ट्वीट का स्क्रीन शॉट.


प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र ने बनाई व्यापक योजना
प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि, 'दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र ने एक व्यापक हवाई योजना बनाई है. इसके लिए हमने एजेंसियों की पहचान की है जो आगे की कार्ययोजना को लागू करेंगी. केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न चरणों के प्रदूषण के लिए बनाए गए इस एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है'.



 

संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को की थी समीक्षा
इस प्रस्ताव का नोटिस भाजपा सदस्य आरके सिन्हा, विजय गोयल और केजे अलफ़ोंस ने दिया है. उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की विभाग संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भी बुधवार को पर्यावरण मंत्रालय सहित अन्य संबद्ध केंद्रीय एजेंसियों से इस दिशा मे किए गए उपायों की समीक्षा की थी. उच्च सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के माध्यम से यह विषय पर्यावरण मंत्री के संज्ञान में लाया जा सकेगा.

इस विषय पर दिया गया है कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस
इसके अलावा भाकपा ने भी राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन सहित सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों में सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचे जाने के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है.

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First published: November 21, 2019, 6:20 PM IST
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