मोदी सरकार पर विज्ञापन रोकने का आरोप, CJI ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार

केजरीवाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय कमेटी दिल्‍ली सरकार के विज्ञापनों को छपने नहीं दे रही है. राज्‍य सरकार के वकील ने इस मामले में जल्‍दी सुनवाई की अपील की थी.

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Updated: August 2, 2019, 1:06 PM IST
मोदी सरकार पर विज्ञापन रोकने का आरोप, CJI ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार
मोदी सरकार पर विज्ञापन रोकने का आरोप लगाने पर दिल्‍ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार.
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Updated: August 2, 2019, 1:06 PM IST
दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अखबारों में विज्ञापन न छपने देने की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में दिल्‍ली सरकार की ओर से मोदी सरकार पर विज्ञापन रोकने का आराेप लगाया. जिस पर फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ रंजन गोगोई ने कहा कि रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं. विज्ञापन कहां रुक रहे हैं?

बता दें कि केजरीवाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय कमेटी दिल्‍ली सरकार के विज्ञापनों को छपने नहीं दे रही है. राज्‍य सरकार के वकील ने इस मामले में जल्‍दी सुनवाई की अपील की थी. हालांकि सर्वोच्‍च अदालत ने फटकार लगाने के साथ ही जल्‍दी सुनवाई से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि केंद्र और राज्‍यों की सरकारें अक्सर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर अखबार, टीवी और रेडियो में विज्ञापन देती हैं.

केंद्र और दिल्‍ली में कई मसलों पर रहा है विवाद
गौरतलब है कि दिल्‍ली सरकार और केंद्री की मोदी सरकार के बीच कई मामलों को लेकर विवाद हो चुका है. इनमें दिल्‍ली पुलिस पर नियंत्रण से लेकर, एलजी के साथ मतभेद और प्रशासनिक नियंत्रण के मसले शामिल हैं. हाल ही में दिल्‍ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री राइड देने के केजरीवाल सरकार के प्रस्‍ताव पर भी केंद्र सरकार ने कोई दिलचस्‍पी नहीं ली थी.

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First published: August 2, 2019, 1:00 PM IST
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