जाकिर नाइक के एनजीओ पर सरकार लगाएगी पांच साल का प्रतिबंध

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया। आईआरएफ की कथित आतंकवादी गतिविधियों के लिए उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने आईआरएफ को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत पांच साल के लिए एक प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय की ओर से जल्द ही इस बाबत एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी ।

अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय की छानबीन में पता चला कि एनजीओ के कथित संदिग्ध रिश्ते ‘पीस टीवी’ के साथ हैं, जिस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप है। ‘पीस टीवी’ एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक चैनल है।

अधिकारियों ने दावा किया कि नाइक ने आपत्तिजनक कार्यक्रम बनाने के लिए आईआरएफ के विदेशी चंदे ‘पीस टीवी’ को दिए। भारत में तैयार किए गए इन ज्यादातर कार्यक्रमों में नाइक के कथित नफरत भरे उपदेश थे, जिसमें ‘पीस टीवी’ के जरिए सभी मुस्लिमों से आतंकवादी बनने की अपील की गई थी।

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