12वीं बोर्ड रिजल्ट 2021 पर SC का राज्य बोर्ड्स को निर्देश, 31 जुलाई तक जारी करें रिजल्ट

कोर्ट ने कहा, 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करें.

कोर्ट ने आंध्र सरकार के हलफनामे के हवाले से कहा कि आपके यहां कुल परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 34 हजार 600 कमरों की जरूरत होगी. आप हमें बताएं कि कैसे मैनेज करेंगे!

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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में आज, 24 जून 2021 को 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इसी दौरान कोर्ट ने बोर्ड एग्जाम से जुड़े तमाम विकल्पों पर अपनी राय दी. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने इन मुद्दों पर सुनवाई की. पढ़ें कोर्ट ने मूल्यांकन नीति समेत तमाम मुद्दों पर क्या कहा.

    मूल्यांकन नीति पर कोर्ट का जवाब
    देश के तमाम राज्य बोर्ड्स के लिए एक सी मूल्यांकन नीति बनाना मुमकिन नहीं. हर एक बोर्ड अलग है, इसलिए अदालत सभी को एक योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती. प्रत्येक बोर्ड को अपने लिए अलग योजना तैयार करनी होगी.

    परिणाम जारी करने पर कोर्ट का रुख
    सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य बोर्ड आज, 24 जून से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन योजना अधिसूचित करें. साथ ही 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करें. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को सीबीएसई और आईसीएसई के लिए जारी टाइमलाइन जैसा ही निर्देश दिया.

    आंध्र प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड के इम्तिहान कराने पर SC का जवाब
    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि वो सामाजिक और शारीरिक दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए हर एक परीक्षा कक्ष में 15 से 20 छात्रों को बिठाने के इंतजाम कैसे करेंगे. कोर्ट ने आंध्र सरकार के हलफनामे के हवाले से कहा कि आपके यहां कुल परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 34 हजार 600 कमरों की जरूरत होगी. आप हमें बताएं कि कैसे मैनेज करेंगे!

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शिक्षा बोर्ड के इम्तिहान के कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से साफ इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं. लिहाज़ा उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे.

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में इम्तिहान आयोजित करने की बात कही है. अव्वल तो स्थिति अनिश्चित है. आपने इम्तिहान करा भी लिया तो नतीजे कब तक दे पाएंगे? देश विदेश के विश्वविद्यालय आपके नतीजों का इंतजार करेंगे क्या?

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    सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के वकील से कहा कि केवल यह कहना कि आप परीक्षा आयोजित करेंगे, पर्याप्त नहीं होगा. आपको जिम्मेदारी लेनी होगी. जबकि अन्य बोर्डों ने जमीनी हकीकत को देखते हुए सोच-समझकर फैसला लिया है. डेल्टा वेरियंट भी आ रहा है. कोई असमंजस नहीं होना चाहिए.

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