आंध्र प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड के इम्तिहान कराने पर SC ने दिया ये जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के वकील से कहा, यह जन स्वास्थ्य का सवाल है.

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के वकील से कहा कि केवल यह कहना कि आप परीक्षा आयोजित करेंगे, पर्याप्त नहीं होगा. आपको जिम्मेदारी लेनी होगी. जबकि अन्य बोर्डों ने जमीनी हकीकत को देखते हुए सोच-समझकर फैसला लिया है.

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नई दिल्ली. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि वो सामाजिक और शारीरिक दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए हर एक परीक्षा कक्ष में 15 से 20 छात्रों को बिठाने के इंतजाम कैसे करेंगे. कोर्ट ने आंध्र सरकार के हलफनामे के हवाले से कहा कि आपके यहां कुल परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 34 हजार 600 कमरों की जरूरत होगी. आप हमें बताएं कि कैसे मैनेज करेंगे!

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शिक्षा बोर्ड के इम्तिहान के कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से साफ इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं. लिहाज़ा उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे.

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में इम्तिहान आयोजित करने की बात कही है. अव्वल तो स्थिति अनिश्चित है. आपने इम्तिहान करा भी लिया तो नतीजे कब तक दे पाएंगे? देश विदेश के विश्वविद्यालय आपके नतीजों का इंतजार करेंगे क्या?

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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के वकील से कहा कि केवल यह कहना कि आप परीक्षा आयोजित करेंगे, पर्याप्त नहीं होगा. आपको जिम्मेदारी लेनी होगी. जबकि अन्य बोर्डों ने जमीनी हकीकत को देखते हुए सोच-समझकर फैसला लिया है. डेल्टा वेरियंट भी आ रहा है. कोई असमंजस नहीं होना चाहिए. यह जन स्वास्थ्य का सवाल है.

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