केंद्र सरकार तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर लगातार प्रयासरत है. अब इस दिशा में बड़ा कदम उठते हुए सरकार जल्द वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की योजना को साकार करने के लिए बजट 2021-2022 में सरकार विशेष ध्यान दे सकती है. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वर्चुअल यूनिर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी से पूरी तरह अलग होगी. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जीईआर (GER) यानी उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट के अनुपात के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी. जीईआर को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खास महत्व दिया गया है. इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ शुक्रवार को मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं. बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर जोर
अधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री निशंक ने उच्च शिक्षा मातृ भाषा में प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाने की अपील की. उन्होंने स्टडी इंडिया प्रोग्राम की व्यापक स्तर पर ब्रांडिंग करने को भी कहा. इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने स्टे इंडिया प्रोग्राम के लिए गठित समिति को मिशन मोड में काम करते हुए 15 दिन के भीतर रिपोर्ट भी सौंपने का निर्देश दिया. निशंक ने कहा कि पढ़ाई के छात्रों के विदेश जाने के पीछे के कारणों का विश्लेषण करने की जरूरत है.
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क्या है जीईआर (GER)
जीईआर उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होने वाले एनरोलमेंट की गणना का एक तरीका है. इसमें 18-23 वर्ष के युवाओं की कुल आबादी और इसमें कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर अनुपात निकाला जाता है. उच्च शिक्षा को लेकर हुए एक सर्वे के अनुसार भारत का जीईआर लगभग 27 फीसदी है. मतलब इस आयु वर्ग के 100 में से 27 युवा ही कॉलेज में एडिमशन लेते हैं.
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