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Delhi Government Colleges: दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों को वेतन के लिए देगी 28.24 करोड़

Delhi Government Colleges: दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों को वेतन के लिए देगी 28.24 करोड़

दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों को स्टाफ के वेतन के लिए देगी 28.24 करोड़ रूपये

दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों को स्टाफ के वेतन के लिए देगी 28.24 करोड़ रूपये

दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ने 12 कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक कर कॉलेजों के लिए सरकार की ओर से 28.24 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दिए.

    Delhi Government Colleges: मंगलवार, 16 मार्च 2021 को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ने 12 कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से 100 फीसदी वित्त पोषित 12 कॉलेजों में 28.24 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश देते हुए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को वेतन देने के आदेश दिए हैं.

    बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह से स्टाफ को मिलने वाली सैलरी को रोका नहीं जाएगा. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री, कॉलेज प्रबंध समिति अध्यक्षों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे.



    दिल्ली सरकार कर रही है कोर्ट के आदेश का इंतजार

    अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेजों के लिए लंबित 28.24 करोड़ रुपये को जारी करने का फैसला किया गया है.कॉलेजों में मौजूद फंड को वेतन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं. इस पर कोर्ट के आने के बाद ही दिल्ली सरकार आगे फंड जारी करेगी.

    उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों व कर्मचारियों की परेशानियों को जानती व समझती है. सरकार नहीं चाहती कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक वेतन रुका रहे. उन्होंने कहा कि कोर्ट से अपील की जाएगी कि इस फंड को किस मद में खर्च किया जाएगा इस संबंध में वह निर्णय लें.

    सरकार को विश्वास में रखकर लेना होगा खर्च बढ़ाने संबंधित कोई निर्णय

    दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में कहा कि 12 कॉलेज यदि खर्च बढ़ाने संबंधी कोई भी निर्णय विश्वास में रखकर ही लें. वह चाहते हैं कि कॉलेजों के खातों और बजट में सौ पर्सेंट पारदर्शिता के साथ अर्थ स्पष्ट तौर पर दिखाई देने चाहिए. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार से वित्त पोषित होने के कारण इन कॉलेजों को दिल्ली सरकार की सहायता के पैटर्न का पालन करना चाहिए.

    मीटिंग में लिए गए अन्य फैसले

    • शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार 2010 से पहले नियुक्ति किए गए स्टाफ को वेतन देने की उम्मीद की जाती है. जबकि सरकार के पास इनकी नियुक्ति का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. इसलिए कॉलेजों को स्टाफ की नियुक्ति से पहले सरकार से अनुमति लेनी चाहिए.

    • प्रबंध समिति के कार्यकाल को बढ़ाया जाए

    • सरकार को फंड जारी करने में देरी न हो इसके लिए कॉलेजों की ओर से जल्द से जल्द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाने चाहिए.

    • कई लंबित मुद्दों का समाधान हो सके इसके लिए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय की तरफ से जल्द ही डीयू कुलपति को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा.


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    Tags: Delhi news today, Delhi University, Education news

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