शिक्षा मंत्री निशंक करेंगे राज्यों के सचिवों के साथ बैठक, होगी कोरोना के प्रभाव की समीक्षा

कोरेाना की दूसरी लहर के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री की राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ यह पहली वर्चुअल बैठक होगी.

कोरेाना की दूसरी लहर के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री की राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ यह पहली वर्चुअल बैठक होगी.

Virtual Review Meeting : शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल सोमवार को राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे. इसमें शिक्षा पर पड़ने वाले कोरोना महामारी के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी.

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नई दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' सोमवार यानी 17 मई को राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे. इसमें शिक्षा पर पड़े कोरोना महामारी के प्रभावों की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा वह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेंगे. कोरोना महामारी के कारण पिछले साल से ही स्कूल-कॉलेज बंद हैं. स्थिति सुधरने के बाद शैक्षणिक संस्थान खुलने शुरू हुए थे लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण फिर से सब कुछ बंद करना पड़ा. इस दौरान कई स्कूल ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं तो कई ने समय से पहले ही ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है.

कोरेाना महामारी की दूसरी लहर के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री की राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ यह पहली वर्चुअल बैठक होगी. रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में कोरोना महामारी का शिक्षा पर प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और राज्यों द्वारा की जा रही तैयारी पर बातचीत हो सकती है. यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट के जरिए दी है. दरअसल, 15 मई विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 30 फीसदी तक का बदलाव करना था. इसलिए रमेश पोखरियाल इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर भी चर्चा करने वाले हैं.

रद्द हो चुकी हैं बोर्ड परीक्षाएं

बता दें कि अप्रैल में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी और कक्षा 12 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है. वहीं मंत्रालय ने मई में होने वाली उच्च शिक्षा की सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है. ऐसे में सीबीएसई 10वीं का परिणाम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा. सीबीएसई दसवीं की परीक्षा रद्द होने और 12वीं की परीक्षाएं आगे बढ़ने के बाद से देश के कई राज्यों ने इसी आधार पर फैसला लिया था.
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